१० उच्च न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे कशी होते सुनावणी? वाचा…  

देशभरात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, त्यामुळे सर्वच व्यवस्थांवर त्याचा परिणाम झालेला आहे, तसा तो न्यायपालिकेवरही झालेला आहे. त्यामुळे देशभरातील १० उच्च न्यायालयांत प्रत्यक्ष सुनावणी न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी होत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचत आहे, असे वकिलांचे म्हणणे आहे. मात्र गुन्हे विषयक खटले चालवणाऱ्या सरकारी वकिलांसाठी ही प्रक्रिया अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या सुनावणीवर संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकिवात येत आहे.

अशी होते व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी! 

• अँप द्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी होत असते.
• या अँप द्वारे सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती आणि वादी – प्रतिवादी बाजूचे वकील ऑनलाईन येतात.
• जर कोणत्या याचिकाकर्त्याला सुनावणीत सहभागी व्हायचे असेल तर त्यांनाही ऑनलाईन येण्यासाठी लिंक पाठवली जाते.
• यामुळे याचिका दाखल करणे, नोटीस पाठवणे, प्रतिज्ञापत्र सादर करणे ही प्रक्रिया ऑनलाईन होते.
• त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचतो. नागरी क्षेत्रातील याचिकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी उत्तम आहे.

(हेही वाचा : देशात युद्धसदृश परिस्थिती; संसदेचे तातडीने अधिवेशन बोलवा! संजय राऊतांची मागणी)

गुन्हे क्षेत्रातील सुनावण्यांसाठी मात्र अडचणी! 

• गुन्हे क्षेत्रातील सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेताना सरकारी वकिलांना अडचणी येत आहेत.
• विशेष म्हणजे अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना संबंधित पोलीस अधिकारी सोबत असणे गरजेचे आहे.
• कारण संबंधित गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी त्या अधिकाऱ्याला माहित असते आणि सुनावणीद्वारे युक्तीवाद करताना तो सरकारी वकिलांना सांगत असल्याने युक्तीवादाला मदत होत असते.
• अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणीवेळी आरोपीच्या वकिलाला पुरावा माहित होऊ नये म्हणून सरकारी वकील महत्वाच्या बाबींवर रेघा ओढून ते केवळ न्यायमूर्तीसमोर सादर करतो, ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुनावणीवेळीच शक्य होते.
• व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेताना पोलीस अधिकारी नसल्याने युक्तीवादावर परिणाम होऊन गुन्हेगारांना लाभ होतो.

ही प्रक्रिया कायमस्वरूपी करण्यात यावी, अत्यंत चांगली, वेळ व पैसे वाचवणारी आहे. या प्रक्रियेमुळे याचिका करणे, नोटीस पाठवणे, प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेणे, या कामांसाठी कारण नसताना न्यायालयात जावे लागायचे, आता ही सर्व कामे ऑनलाईन होत आहेत.
– ऍड. असीम सरोदे, उच्च न्यायालय

या उच्च न्यायालयांत सुरू आहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी! 

दिल्ली उच्च न्यायालय – दिल्ली उच्च न्यायालयाने मार्च २०२१ पासूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र तो सक्तीचा निर्णय नव्हता, तो वादी-प्रतिवादी यांच्यासाठी ऐच्छिक होता, परंतु एप्रिल महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग खूप वाढल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ९ एप्रिलपासून सक्तीने सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला असून सध्या तरी २३ एप्रिलपर्यंत अशा प्रकारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय – मुंबईत उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर २०२० पासून प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु केली मात्र मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे बार कौन्सिलच्या वकिलांनी सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे ७ एप्रिलपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी सुरु केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालय – १२ एप्रिल २०२१ पासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वकील, याचिकाकर्ते, प्रतिवादी आणि कारकून यांना प्रवेश बंदी केली आहे.

मद्रास उच्च न्यायालय – १५ एप्रिल २०२१ पासून मद्रास उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जामीन अर्ज अथवा अन्य महत्वाच्या प्रकरणावरच प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालय – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांनी १ एप्रिल रोजी सर्व सत्र, कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करून घेण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर ८ एप्रिलपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा आदेश काढला.

(हेही वाचा :कोरोना काळात फुफ्फुसाचे आरोग्य तपासण्यासाठी अशी करा चाचणी…)

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय – १७ एप्रिलपासून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४ खंडपीठ मात्र प्रत्यक्ष सुनावणी घेणार आहेत.

तेलंगणा उच्च न्यायालय – १५ एप्रिलपासून तेलंगणा उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व खंडपीठांना याचे पालन करण्याचा आदेश दिला आहे.

जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय – जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. ३० एप्रिलपर्यंत यावर अंमलबजावणी होणार आहे.

ओरिसा उच्च न्यायालय – ५ एप्रिलपासून ओरिसा उच्च न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुजरात उच्च न्यायालय – गुजरात उच्च न्यायालयानेही अनिश्चित काळासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सीद्वारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.