केजरीवाल सरकार दिल्ली – मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पाला निधी देत नाही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मंगळवार, २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला सुनावले, तुम्हाला जाहिरातबाजी करण्यासाठी पैसा आहे, पण विकासकामांसाठी नाही का, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुंधाशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 28 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
सरकारने एका आठवड्यात 415 कोटी रुपये द्यावेत आणि ते न दिल्यास ‘आप’ सरकारचे जाहिरात बजेट रोखून निधी दिला जाईल. तुमचे तीन वर्षांचे जाहिरातींचे बजेट 1100 कोटी रुपये आहे आणि यंदाचे बजेट 550 कोटी रुपये आहे. तुमच्याकडे जाहिरातींसाठी पैसा आहे, पण लोकांना चांगल्या सुविधा देणार्‍या प्रकल्पासाठी पैसे का नाहीत. जाहिरातींवर पैसे खर्च केले असतील तर विकासकामांवरही खर्च करा. पुढील 2 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, त्यामध्ये सरकारकडून मागील ३ वर्षांत जाहिरातींवर केलेल्या खर्चाचा तपशील द्या, असे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) म्हणाले.
(हेही वाचा MLA disqualification case : ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून वैयक्तिक टीका; विधानसभा अध्यक्ष नाराज)
RRTS प्रकल्प म्हणजे काय?
RRTS प्रकल्पाद्वारे दिल्ली राजस्थान आणि हरियाणाशी जोडली जाणार आहे. याअंतर्गत हायस्पीड संगणकावर आधारित रेल्वे सेवा दिली जाणार आहे. रॅपिड रीजनल ट्रान्झिट सिस्टीम (RRTS) द्वारे नॉन-पीक वेळेत मालवाहतूक करण्याची योजना आहे. रॅपिड रेल RAPIDEX ताशी 180 किलोमीटर वेगाने धावेल. जेव्हा RAPIDX कमी गर्दी असते, तेव्हा ते कार्गो वितरीत करण्यासाठी वापरले जाईल. ही मेट्रो सेवेपेक्षा वेगळी असेल. मेट्रोमध्ये वेग कमी आणि थांबे जास्त. RRTS चा वेग जास्त असेल आणि थांबे कमी असतील. यामुळे एनसीआरमधील रहदारी आणि प्रदूषणही कमी होईल.
Join Our WhatsApp Community