महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याबाबत कायदा करण्यात आला होता. मात्र त्या कायद्याला व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयाल विरोध केला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना कोणताही दिलासा न देता २५ नोव्हेंबरपर्यंत दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत करा, असा आदेश दिला. या आदेशाचे ४ दिवस उरले आहेत, त्याची आठवण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) करून देत सूचक इशारा दिला आहे.
काय म्हटले आहे मनसेने?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ‘महाराष्ट्रातील दुकानांवर ठळक मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या असायला हव्यात’…शेवटचे ४ दिवस!’ असे थेट म्हटले आहे. मराठी भाषेत दुकानांवर पाट्या असाव्यात यासाठी मनसे (MNS) सातत्याने आग्रही राहिलेली आहे. त्यासाठी आंदोलनेही केली आहेत. मविआ सरकारने दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात असा कायदा केला, पण या कायद्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. त्यासाठी व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली. ही मुदत संपायला अवघे ४ दिवस उरले आहेत, याची आठवण मनसेने (MNS) करून दिली आहे.
(हेही वाचा Marathi Bhajan : प्रवास आनंददायी आणि निसर्गाचा आनंद घेत करायचाय, मग ‘ही’ १० मराठी भजने ऐकाच)
काय म्हणालेले सर्वोच्च न्यायालय?
तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. अन्यथा, मराठी फॉन्ट इतका छोटा, इंग्रजी फॉन्ट मोठा ठेवाल, यात मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कुठे आहे? आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो, अशा शब्दात न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना फटकारत व्यापाऱ्यांना मराठी पाट्या लावण्यासाठी २ महिन्यांची मुदत दिली होती. २६ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.
Join Our WhatsApp Community