म्यानमार मधील मिलिशिया ग्रुप पीपल्स डिफेन्स फोर्स आणि म्यानमारमधील सैनिकांमधील चकमक सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांना आवश्यक नसल्यास प्रवास न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे नागरिक म्यानमारमध्ये आहेत त्यांनी खबरदारी घ्यावी आणि हिंसाग्रस्त भागात प्रवास करणे टाळावे. तसेच रस्त्यावरुन आंतराराष्ट्रीय प्रवास टाळावा, अशा मार्गदर्शक सूचना सरकारकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. (Myanmar)
गेल्या काही दिवसांपासून बंडखोर आणि सुरक्षा दलांमधील संघर्षाने भीषण रुप धारण केले आहे. भारताने म्यानमारला शांततेचे आवाहन केले असून चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचा सल्ला दिला आहे. (Myanmar)
(हेही वाचा :UGC NET New Syllabus: यूजीसी-नेटच्या अभ्यासक्रमात बदल होणार, अभ्यासक्रम बदलण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती)
भारताची भूमिका काय?
म्यानमारी लोकांच्या स्थलांतराबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. म्यानमारच्या चीन प्रांतामध्ये संघर्षाची तीव्रता जास्त आहे आणि हा भाग भारताला लागून आहे. बंडखोर आणि लष्कर यांच्यामध्ये भारताने लष्कराची बाजू घेतली आहे. माहितीनुसार, भारत सरकारने २०२१ पासून म्यानमार लष्कराला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा देखील केला आहे. म्यानमारमध्ये परिस्थिती शांततेची असणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत.
भारतासाठी चिंतेचा विषय?
संघर्षाला सुरुवात झाल्यापासून हजारो म्यानमारचे नागरिक, काही लष्करी कर्मचारी यांनी मिझोराममध्ये आश्रय घेतला आहे. भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात संघर्ष उभाळला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांचे भारतात स्थलांतर होत आहे. मिझोराम आणि म्यानमारमध्ये ५१० किलोमीटरची सीमा सामायिक आहे. त्यामुळे संघर्षाची व्याप्ती वाढल्यास मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ शकते.
हेही पहा –