मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने जुलै २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दर वाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार रद्द करण्यात आली असल्याची घोषणा महापालिका प्रशासनाने केली आहे. प्रती हजार लिटरमागे २८ ते ३० पैशांची होणारी वाढही मुंबईकरांना सहन होणारी नाही, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी एकप्रकारे आगामी निवडणुकीची पेरणीच सुरु केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकाबाजुला अर्धा लिटरची पाण्याची बाटली १० रुपयांमध्ये खरेदी करणाऱ्या मुंबईकरांना हजार लिटरमागे ३८ ते ४० पैसेही कसे महाग वाटतात असा प्रश्न आता सर्वांच्या मनामध्ये निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता पाणीपट्टीच पूर्णपणे माफ करुन द्यावी अशी मागणी एकप्रकारे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. (Mumbai Water)
तानसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे १५० किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जल वाहिन्यांद्वारे मुंबई महानगरात कानाकोपऱ्यात पोहोचवून मुंबईकर नागरिकांना घरी पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते. (Mumbai Water)
हा सगळा खर्च लक्षात घेऊन, मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन २०१२ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार, जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन २०२३-२०२४ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेऊन पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना निर्देश दिले आहेत की, यंदा महानगरपालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दर सुधारणा करू नये. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार महानगरपालिकेकडून यंदा कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही, असे महानगरपालिकेकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. (Mumbai Water)
(हेही वाचा – Gram Panchayat Elections : ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक, राज्य निवडणूक आयोगाचे आवाहन)
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलअभियंता विभागाच्या खर्चात तब्बल ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून या खर्चात वाढ होऊनही मुंबईच्या पाणी पट्टीत केवळ ३८ पैशांनी वाढ करण्यास अद्यापही परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे जून महिन्यांपासून ही वाढ अपेक्षित असताना याला मंजुरी मिळावी म्हणून जलअभियंता विभागाने पूर्वलक्षी प्रभावाने या जल दरात सुधारणा करून त्याची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती प्रशासकांकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. याला मागील शुक्रवारी प्रशासकांनी मंजुरी दिली होती. मात्र, ही दरवाढ रद्द करून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्या तिजोरीतील येणारा महसूल कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री परस्पर घोषणा करून अशाप्रकारे निर्णय घेत असल्याने महापालिकेची तिजोरी रिती करायला लागल्याने भविष्यात पाणीपट्टीत सुधारणा करण्याची गरज भासणार नाही अशाप्रकारे निर्णय घेऊन ही पाणीपट्टीच आकारणे शुन्य करून टाकावे अशी संतप्त भावना आता कर्मचाऱ्यांमधून निर्माण होऊ लागली आहे. (Mumbai Water)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community