केंद्रीय दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘डीपफेक’ च्या मुद्द्यावर गुरुवारी (२३ नोव्हेंबर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या ४० पेक्षा जास्त प्रमुख प्रतिनिधीं समवेत सरकार चर्चा करून डीपफेक व्हिडीओबाबत एक फ्रेमवर्क तयार करणार आहे. (Deepfake Video Issue)
डीपफेकचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचीही तयारी सुरू आहे.केंद्रीय आयटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री आश्विनी वैष्णव व या मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हेही या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांत केंद्र सरकार डीपफेकबाबत संपूर्ण फ्रेमवर्क तयार करणार आहे. (Deepfake Video Issue)
पंतप्रधानांनी डीपफेकबाबत व्यक्त केली चिंता
धोक्याबाबत सरकारला चिंता सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीपफेकबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकार या विषयावर गांभीर्याने काम करीत आहे. यामुळे समाजाला होणाऱ्या धोक्याबाबत सरकार चिंतित आहे. देशातील १०० कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेटधारकांची सुरक्षा सरकारसाठी सर्वांत महत्त्वाची आहे.
(हेही वाचा : NIA Raids : पंजाब, हरियाणात ‘एनआयए’चे छापे; अमेरिकेतील भारतीय वाणिज्य दूतावास हल्ला)
असा असेल डीपफेकवर नवीन कायदा
डीपफेकवर सरकार कठोर तरतूद करणार असून, ५० लाख रुपये दंड करण्यापासून सहा वर्षांच्या कारावासाच्या पर्यायावर चर्चा सुरू आहे. इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रमुख सरकारच्या कठोर तरतुदीवर आक्षेप घेत आहेत; परंतु सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकार कठोर तरतुदी करण्यापासून मागे हटणार नाही. (Deepfake Video Issue)
डीपफेकचा गैरवापर
‘डीपफेक’ मध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (ए. आय.) वापर फोटो किंवा व्हिडिओमधील व्यक्तीची जागा दुसऱ्या कोणाची तरी घेण्यासाठी केला जातो. त्यात इतके साम्य आहे की वास्तविक आणि बनावट यात फरक करणे खूप कठीण आहे. अलीकडेच, अनेक बॉलीवूड अभिनेत्यांना लक्ष्य करणारे अनेक ‘डीपफेक’ व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करण्यात आले. विशेष म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने कोणत्याही व्यक्तीसारखा हुबेहूब चेहरा, शरीर व आवाजासह व्हिडीओ तयार केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही असाच एक व्हिडीओ तयार करण्यात आला होता. (Deepfake Video Issue)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community