Law Against Deepfake : ‘डीपफेक व्हिडिओ’च्या विरोधात कायदा होणार; अश्‍विनी वैष्णव यांची स्पष्टोक्ती

‘डीपफेक व्हिडिओ’, तसेच बनावट बातम्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रशासनाने कंबर कसली आहे. (Law Against Deepfake) शासनाने फेसबूक, एक्स, इन्स्टाग्राम यांसारख्या प्रमुख सामाजिक माध्यमांच्या आस्थापनांच्या उच्चाधिकार्‍यांसमवेत बैठक आयोजित केली होती. या वेळी शासनाने ‘डीपफेक व्हिडिओ’, सिंथेटिक व्हिडिओ (मूळ चित्र बदलून बनवलेले व्हिडिओ) आणि खोटे वृत्त प्रसारित करणार्‍या वापरकर्त्यांवर कारवाई केली नाही, तर त्यास सामाजिक माध्यमेच उत्तरदायी असतील. या संदर्भात कठोर कायद्यासाठी तयार रहावे’, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. यासंदर्भात पुढील महिन्यात कायदाही करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw ) यांनी दिली.

(हेही वाचा – NCP Hearing : पक्षविस्तारात अजितदादांचा हातभार नाही; शरद पवार गटाचे सुनावणीत आरोप)

केंद्रीय मंत्री वैष्णव पुढे म्हणाले की, हा कायदा असा असेल, ज्यातून सामाजिक माध्यमे अथवा वापरकर्ते कोणतीही पळवाट काढू शकणार नाहीत. याविषयी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एक बैठक घेऊन सर्व बाजूंनी चर्चा करून नियम सिद्ध केले जातील. सरकार नवीन कायद्यात आशय पडताळणी ‘टूल्स’चा वापर अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. यातून एखादा व्हिडिओ कृत्रिम पद्धतीने सिद्ध केला किंवा नाही, याची निश्‍चिती करता येऊ शकेल. (Law Against Deepfake)

#WATCH | Delhi: On Deep fake, Union Minister for Communications, Electronics & IT Ashwini Vaishnaw says, “Regulations can be in the form of amending existing rules or bringing in new rules or making a new law, which is the most appropriate way we will work on it… All the social… pic.twitter.com/pfkVZXmyBf

— ANI (@ANI) November 23, 2023

‘एआय’वर आळा घालण्यासाठी नियामक संस्थेची आवश्यकता !

‘एआय’च्या वापराचे नियमन करण्यासाठी नियामक संस्था असली पाहिजे. ‘एआय’च्या क्षेत्रात सामाजिक माध्यमांचे स्वनियमन अथवा सरकारी नियमन यांचा अधिक परिणाम होणार नाही. ‘एआय’साठी सर्व पैलूंवर दृष्टी ठेवू शकेल, अशी संस्था स्थापन व्हायला हवी. (Law Against Deepfake)

(हेही वाचा – Sunil Tatkare On NCP Hearing : आमच्याकडे सर्व प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे; सुनील तटकरे यांचा पलटवार)

३६ घंट्यांत ‘डीपफेक व्हिडिओ’ हटवणे बंधनकारक

‘डीपफेक व्हिडिओ’ पकडल्यानंतर ३६ घंट्यांत तो संबंधित सामाजिक माध्यमांवरून हटवला गेला नाही, तर ‘आयटी अ‍ॅक्ट’अंतर्गत ‘इंटरमीडिएट’ची सुविधा संपुष्टात आणली जाऊ शकते. गूगल किंवा ‘अ‍ॅपल प्लेस्टोअर’वर अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवणारे ‘अ‍ॅप्स’ही उपलब्ध होता कामा नयेत. यासंदर्भातही कायद्यात तरतूद असेल. खोटा मजकूर (फेक कंटेंट) रोखण्याचे काम सामाजिक माध्यमांना त्यांच्या स्तरावर करावे लागेल. (Law Against Deepfake)

हेही पहा –