- रमेश शिंदे
आजकाल सीएए, एनआरसी असे कोणतेही विषय येवोत, विरोधक एकच नारा देतात, ‘संविधान धोक्यात आहे, संविधान वाचवा!’ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेल्या संविधानात (Sanvidhan) ज्या मागील सरकारने मनमानी करत संविधानाची मोडतोड केली, आज तेच लोक संविधान वाचवण्याच्या गोष्टी करत आहेत, याहून दुसरी हास्यास्पद बाब नाही. सर्वसामान्य जनतेला संभ्रमित करण्यासाठी अशा वल्गना केल्या जात आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधानात ‘सेक्युलर’ शब्द घुसवल्यामुळे सरकार धर्म/पंथ यांच्या संदर्भात निधर्मी बनते, परंतु त्याच वेळी हेच सेक्युलर संविधान अल्पसंख्यांकांना झुकते माप देते, विशेष सवलती देतात, ही संविधानाची विटंबना आहे.
‘सेक्युलरवाद’ संविधानाचा भाग नाही
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाची प्रस्तावना संमत करण्यात आली. यात कुठेही ना ‘सेक्युलर’ शब्दाचा उल्लेख आहे ना ‘समाजवाद’ असा शब्द आहे. जेव्हा संविधान (Sanvidhan) सभेत विविध प्रस्तावांवर चर्चा होत होती, तेव्हा ‘सेक्युलर’ शब्द संविधानात टाकण्याविषयीही चर्चा झाली होती. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध केला होता. धर्माच्या आधारे देशाची फाळणी झाली होती, त्यानंतर लगेच भारतात नवीन संविधान तयार होत होते. यामुळे संविधान सभेत काही सदस्य अल्पसंख्यांकांच्या अधिकाराच्या संदर्भात चिंता व्यक्त करत संविधानात ‘सेक्युलर’ शब्द टाकण्यासाठी आग्रही बनले होते. त्यांच्या समाधानासाठी संविधानात ‘सेक्युलर’ शब्द न टाकता मुस्लिम समाजाला सुरक्षित करण्याच्या हेतूने अनुच्छेद २५ ते २८ टाकून त्यांना धर्म मानणे, त्याचे आचरण करणे, तसेच त्यांचा प्रचार करणे यासाठी स्वातंत्र्य देण्यात आले. पुढे अनुच्छेद ३० अंतर्गत अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतंत्र शिक्षण संस्था उभ्या करण्याचा अधिकार देण्यात आला. संविधान सभेचे सदस्य प्रो. के.टी. शाह यांनी संविधानात ‘सेक्युलर’ शब्द टाकण्यासाठी ३ वेळा प्रस्ताव आणले, मात्र प्रत्येक वेळी डॉ. आंबेडकर यांनी ते टाळले. त्याच सभेत संविधान (Sanvidhan) सभेचे उपाध्यक्ष मुखजी म्हणाले होते की, भारताला सेक्युलर बनवण्याचा आग्रह धरला जात आहे, तर मग आपण धर्माच्या आधारावर कोणत्या विशिष्ट समुदायाला धार्मिक अल्पसंख्यांकाची मान्यता आणि अधिकार प्रदान करू शकत नाही. ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य १९७३’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर संशोधन करताना खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाच्या मूळ स्वरूपाला धक्का पोहोचवणारा बदल करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही.
(हेही वाचा Urban Naxal : राजकीय पक्षांमध्‍ये शहरी नक्षलवाद्यांची घुसखोरी अराजकतेची चाहूल)
संविधानाच्या निर्मितीच्या वेळी ‘सेक्युलर’ शब्दाविषयी झालेले उहापोह इतिहासात नोंद असतानाही तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही अवघ्या २ वर्षांत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये देशभरात आणीबाणी लागू केली. विरोधी पक्षाचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले. याच २१ महिन्यांच्या आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी संविधानाच्या प्रस्तावात बदल करत त्यात ‘सेक्युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हा शब्द टाकला. हा प्रकार डॉ. आंबेडकर यांच्याद्वारे संविधानात संशोधन करण्याच्या हेतूने अनुच्छेद ३८६मध्ये केलेले प्रावधान तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश यांचा अवमान होता अर्थात ही कृती असंवैधानिक होती. १९४९ मध्ये संविधानाचा स्वीकार करताना जनतेला शपथपूर्वक वचन देण्यात आले होते. यानुसार १९७६मध्ये हुकूमशाही वर्तन करणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना संविधानात बदल करण्याचा अधिकार देण्यात येत नव्हता.
सेक्युलरवादी संविधान हिंदूंवर अन्यायकारक
‘सेक्युलर’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द संविधानात घुसवण्यात आले, परंतु त्यांची व्याख्या आजतागायत अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आली नाही. याच करणामुळे आज ‘सेक्युलर’ शब्दाचा मूळ अर्थ पंथनिरपेक्ष असा होत असतानाही कुणीही याचा राजकीय गैरफायदा उचलण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्मसमभाव, निधर्मी अशा अनेक व्याख्या प्रचारित केल्या जात आहेत. ‘सेक्युलर’ म्हटले की, सेक्युलर सरकार कोणत्याही धर्म/पंथ यांच्या आधारावर वेगळा कायदा तयार करू शकत नाही. त्यांना सरकारी अनुदान देऊ शकत नाही. ना विशेष सवलत देऊ शकत, जर सेक्युलर सरकारला भारतातील सर्वधर्मांकडे समान नजरेने पाहणे अपेक्षित आहे. तर मग धार्मिकतेच्या आधारावर कोणत्या धर्माला, समुदायाला अल्पसंख्याक दर्जा देणे, त्यांना हज-जेरुसलेम यात्रेला अनुदान देणे, ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला संविधानिक मान्यता देणे तसेच मदरसा आदी शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदान देऊन तेथून धर्माचे शिक्षण देणे असंवैधानिक होते. एकाच वेळी संविधान सेक्युलरही रहावे आणि त्यातच धर्माच्या आधारे एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्यांक दर्जा देऊन त्यांना विशेष अधिकार दिले जावे, हे शक्य नाही. त्यामुळे आता यावर विधिज्ञ व विद्धवत लोकांनी एकत्र येऊन चर्चा करणे अपेक्षित आहे. आज संविधानातील सेक्युलरवाद अल्पसंख्यांकांना ताकदवान बनवत आहे व बहुसंख्यांक हिंदू समाजावर अन्याय करत आहे, हे निश्चित!
(लेखक हे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत.)
Join Our WhatsApp Community