अयोध्या (Aayodhya) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसयु खान यांनी विवादित जमिनीचे कसे वाटप करायचे याचे प्रमाण देत निकाल दिला, तेव्हाच त्या निकालाच्या विरोधात २१ याचिका दाखल झाल्या, ५ डिसेंबर २०१७ रोजी त्या तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या समोर सुनावणीसाठी आल्या, मात्र वकील आणि तत्कालीन काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांना यावरील सुनावणी २०१९ च्या निवडणुकीनंतर घेण्याची इच्छा होती. परंतु दीपक मिश्रा याला राजी नव्हते; म्हणून त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न झाला. निकाल रोखण्यासाठी षडयंत्र रचले होते, असा गौप्यस्फोट माजी सर न्यायाधीश रंजन गोगई यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात केला आहे.
सरन्यायाधीश गोगई यांनी अत्यंत शिताफीने या प्रकरणाचा कसा निकाल दिला, त्यावेळी आलेले अनुभव यावर त्यांनी आत्मचरित्र लिहिले आहे. अयोध्येच्या राम मंदिराच्या (Ram Mandir) उद्घाटनाची वेळ जवळ आली आहे. ४० दिवसांच्या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आपला निर्णय दिला आणि हिंदूंच्या नावावर २.७७ एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. अशाप्रकारे साडेचारशे वर्षांपासून सुरू असलेला अयोध्येचा वाद संपुष्टात आला आणि हिंदूंचा जुना संघर्षही संपुष्टात आला. त्यावेळी रंजन गोगोई हे देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) होते, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
काँग्रेससह ७ पक्षांचा होता महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न
काँग्रेससह ७ विरोधी पक्षांनी (SP, BSP, NCP, CPI, IUML/मुस्लिम लीग आणि JMM) न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्यासाठी तत्कालीन उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे ७१ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या सादर केल्या होत्या. कपिल सिब्बल त्यात उत्साहाने सहभागी झाले होते. तेव्हा केंद्रीय मंत्री असलेले अरुण जेटली यांनी महाभियोग प्रक्रियेचा राजकीय अस्त्र म्हणून कसा वापर केला जात होता हे सांगितले होते. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण ४ जानेवारी २०१९ रोजी त्यांच्या परवानगीशिवाय कसे बोर्डावर आणले हे सांगितले. CJI म्हणून, रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यात त्यांच्याशिवाय एसए बोबडे, एनव्ही रमणा, यूयू ललित आणि डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेश सरकारने मौखिक पुराव्यांचे १३,००० पानांचे भाषांतर सादर केले. त्यावर ना हरकत घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांना अभ्यासासाठी २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर करारासाठी समिती स्थापन करण्यात आली, ती अयशस्वी ठरली. त्यामुळे ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली.
(हेही वाचा Shani Shingnapur : शनिशिंगणापूर देवस्थानाला भ्रष्टाचाराचा विळखा; अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ती; निविदेशिवाय खरेदी )
दैवी शक्ती हा खटला संपवण्यास प्रवृत्त करत होती
रंजन गोगोई लिहितात की संपूर्ण सुनावणीदरम्यान ते कोणत्याही दिवशी ३-४ तासांपेक्षा जास्त झोपू शकले नाहीत. त्यांचे सहकारी न्यायाधीश हे प्रकरण वेड्यासारखे अभ्यासत होते, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत होता. तथापि, त्याचा असा विश्वास आहे की काहीतरी दैवी शक्ती होती जी हा खटला संपवण्यास आम्हाला प्रवृत्त करत होती. त्या ३ महिन्यांच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठातील एकाही न्यायाधीशाने एका दिवसाची सुटीही घेतली नाही. कोणत्याही न्यायाधीशाला ताप किंवा सर्दीही नव्हती. एका न्यायाधीशाने सांगितले की त्यावेळी एक नातेवाईक आयसीयूमध्ये होता आणि म्हणाला की त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला काही दिवस सुट्टी घ्यावी लागेल, परंतु रंजन गोगोई यांनी आश्वासन दिले की ते ठीक आहेत. तथापि, असे घडले नाही आणि कदाचित ते घडले तेव्हा तो सावरला असावा. सुनावणीनंतर पाच न्यायाधीश सरन्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये चहापानासाठी भेटत होते.
निकाल दिल्यानंतर साजरा केला आनंद
या वेळी ते प्रकरणाच्या वादावर बोलत असत, मात्र शेवटच्या दिवसांत वादग्रस्त जमीन हिंदू बाजूने द्यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी स्वतंत्रपणे 5 एकर जमीन मिळावी, अशी चर्चा सुरू झाली. अयोध्या प्रकरणात एकच निकाल लिहिला गेला आणि तो कोणी लिहिला हेही जाहीर करण्यात आले नाही. पाचही न्यायमूर्तींनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची इच्छा होती की हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये एक मिनिटही निकाल प्रलंबित राहू नये. निकाल सुनावल्यानंतर न्यायालय क्रमांक एकमधील न्यायाधीश गॅलरीत अशोक चक्र अंतर्गत फोटो सेशनचे आयोजन करण्यात आले होते. संध्याकाळी रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांना ताज मानसिंग हॉटेलमध्ये उत्सव साजरा करण्यासाठी बोलावले. तिथे त्यांनी चायनीज फूड खाल्ले आणि वाईन प्यायली. दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी ते आई आणि पत्नीसह आसाममधील दिब्रुगडला रवाना झाले. दिल्लीला परतल्यानंतर ते कामावर परतले आणि निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कामावर राहिले. त्यांनी हे प्रकरण आव्हान म्हणून घेतले आणि त्यासाठी त्यांचा विदेश दौराही रद्द केला.
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी काश्मीर आणि कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांना वेळ दिला नाही कारण त्यांना अयोध्या प्रकरण पूर्ण करायचे होते. रंजन गोगोई यांनी लिहिले आहे की त्यांनी आव्हानाचा सामना करण्याचा निर्णय घेतला आणि नकारात्मक टिप्पण्यांद्वारे वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जाऊ दिले नाही. आज जेव्हा राम मंदिर आकार घेत आहे, तेव्हा या धाडसासाठी आपण रंजन गोगोई यांचेही आभार मानले पाहिजेत.
Join Our WhatsApp Community