Shri Siddhivinayak Mandir : श्री सिद्धीविनायक मंदिराला भ्रष्टाचाराचा विळखा; घोटाळ्यांची मालिका संपेना

श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर (Shri Siddhivinayak Mandir) ट्रस्ट ऍक्ट १९८० अंतर्गत सरकारने मंदिरावर नियंत्रण मिळवले, तेव्हापासून श्री सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या अध्यक्ष पदावर त्या त्या काळातील सत्ताधारी पक्षातील आमदाराची वर्णी लागू लागली. मंदिरावर संपूर्णपणे सरकारी नियंत्रण आल्यामुळे मंदिरात जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग सरकारी पातळीवर होत आहे. मागील काळापासून मंदिर न्यास आणि प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. प्रशासनाचा मनमानीपणा, भक्तांकडून अर्पण केल्या जाणाऱ्या निधीचा खर्च करणे पण त्याचा हिशेब न ठेवणे, भक्तांकडून लाखो रुपये घेणे पण त्याची नोंद न होणे, निविदेशिवाय खरेदी करणे अशा स्वरुपाचे गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. माहिती अधिकाराखाली याची माहिती उघड झाली असून या घोटाळ्यांना वाचा फोडण्याचे आव्हान नवीन अध्यक्ष सदा सरवणकर यांच्या समोर आहे.

मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक न्यासाच्या विश्वस्तांनी १ जानेवारी २०१५ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत जलयुक्त शिवार आणि वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देण्याच्या देणग्या संदर्भातील अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली एकूण १२ लाख ९१ हजार २९१ रुपये इतका खर्च केला आहे. यामध्ये लॉजिंग, खानपान, प्रवास इत्यादी खर्चाचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘श्री सिद्धीविनायक मंदिर कायदा’ (Shri Siddhivinayak Mandir) विश्वस्तांना अशा खर्चाची अनुमती देत नाही. त्यामुळे अनुमतीशिवाय अभ्यास दौऱ्यावर मंदिर विश्वस्तांनी नियमबाह्य खर्च कसा केला?

न्यासाचे आजी-माजी अध्यक्ष आणि विश्वस्त यांनी न्यासाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील यांच्या विरोधात विधी आणि न्याय विभागाकडे त्या त्या वेळी तक्रारी केल्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात श्री सिद्धीविनायक गणपति मंदिरात नवीन घेतलेल्या वाहनाची पूजा करण्याकरता आलेल्या भक्तांकडून २ हजार रुपये इतकी रक्कम घेऊन त्यांना श्री सिद्धीविनायक गणपतीच्या मूर्तीची प्रतिकृती देण्याची पद्धत लागू करण्यात आली आहे. तथापि या प्रतिकृती खरेदी करण्याविषयी कोणतीही कार्यालयीन प्रक्रिया झालेली नाही. या प्रतिकृती कोणाकडून घेतल्या जातात? खरेदीची रक्कम कशाप्रकारे दिली जाते? याविषयी कोणत्याही नोंदी नाहीत. न्यासातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटील हे या प्रतिकृती विकत घेण्याच्या प्रक्रियेत एकटेच सहभागी असून याविषयी अन्य अधिकाऱ्यांनाही ठाऊक नाही. या प्रतिकृती त्यांच्या कक्षामध्येच ठेवून त्या भक्तांना परस्पर विकल्या जातात. याचा कुठेही हिशोब ठेवला जात नाही.

नोटाबंदीच्या काळात संजीव पाटील यांनी रोखपालाकडून ४० हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून घेतल्याची कबुली रोखपालाने अध्यक्ष आणि अन्य एक विश्वस्त यांच्याकडे दिली. पाटील यांनी देणगीदारांना द्यायच्या मूर्तीची खरेदी कोणत्याही प्रकारची खरेदी प्रक्रिया न राबवता समितीची परवानगी न घेता केली. त्याचे पैसे देणगीदाराकडून घेऊन अथवा देणगीदाराला परस्पर मूर्तीकारास पैसे देण्यास सांगितले. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यासाच्या एका कामासाठी संजीव पाटील देणगीदाराकडून परस्पर १० लाख रुपये घेतल्याची एका विश्वस्ताने तक्रार केली आहे. या संदर्भात दोन माजी विश्वस्तांनी त्याची कबुली दिली आहे. संजीव पाटील यांच्या विरोधातील तक्रारींचे गांभीर्य पहाता त्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश विधी आणि न्याय विभागाने दिला आहे; पण त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.

श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या माजी विश्वस्तांनी सरकारने आकृतीबंधान्वये (संमत केलेले संख्याबळ) आखून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्या वेतनावर देवस्थानला भाविकांनी अर्पण केलेल्या निधीतून नियमित हजारो रुपयांची लूट केली जात आहे. शासन निर्णय ४ ऑगस्ट २००९ अन्वये श्री सिद्धीविनायक गणपती मंदिर (Shri Siddhivinayak Mandir) विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम १९८० नुसार श्री सिद्धीविनायक देवस्थानमध्ये शासनाने आकृतीबंधान्वये १५८ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला अनुमती दिली आहे. सद्यः स्थितीत मात्र देवस्थानमध्ये २१३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त देवस्थानने ओळखपत्र देऊन ४४१ सेवेकरी नेमले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सेवेकरी असतांना वेगळे कर्मचारी देवस्थानने कशासाठी नेमले आहेत? विधी आणि न्याय विभागाने केलेल्या परिक्षणामध्ये अर्ध्याहून अधिक सेवेकऱ्यांनी मंदिरात उपस्थित राहून सेवा उपलब्ध करून दिली नाही, देवस्थानने दिलेल्या ओळखपत्राचा उपयोग सेवेकरी स्वतः आणि त्यांच्या आप्त मंडळी यांना दर्शनाचा लाभ करून देण्यासाठी करत असल्याचे नमूद केले आहे.

मुंबईतील प्रभादेवी येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिरातील (Shri Siddhivinayak Mandir) घोटाळ्याविषयी केवल सेमलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती टिपणीस आयोग नेमला होता. आयोगाने केलेल्या चौकशीत या मंदिराची सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचे उघड झाले. उच्च न्यायालयाने २३ मार्च २००४ ला या देणगी वाटपावर अंतरिम स्थगिती देऊनही त्या काळात या मंदिराच्या विश्वस्तांनी २२ प्रकरणांत कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केले. समितीने मंदिराच्‍या अर्थव्‍यवहाराची चौकशी केली आणि त्‍यानुसार सरकारकडे अहवाल सादर केला. या अहवालामध्‍ये त्‍यांनी मंदिराचा पैसा ३७ ठिकाणी दुसर्‍या संस्‍थांसाठी वळवण्‍यात आल्‍याचा उल्लेख केला. मंदिरासाठी मिळालेला पैसा मंदिराच्‍या कामासाठी न वापरता तो अन्‍य संस्‍थांना देण्‍यात आला. या मंदिराकडून वैद्यकीय उपचारासाठी पुष्कळ मुसलमानांना अर्थसाहाय्य करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. ५ हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत वैद्यकीय अर्थसाहाय्य आणि दीड कोटी रुपयांपर्यंत सामाजिक संस्थांना देणगीरूपात अर्थसहाय्य केल्याचे आढळून आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा येथील एका ख्रिस्ती शाळेला १० लाख रुपयांची देणगी दिली. हिंदूंच्या शाळांना मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणगी दिली जात नाही.

विधी आणि न्याय विभागाकडून केलेल्या चौकशीमध्ये आणखी एक धक्कादायक गोष्ट पुढे आली आहे, ती म्हणजे न्यासाच्या कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या (हजेरी) पडताळणीसाठी ‘बायोमेट्रिक यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे; मात्र त्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्याच्या उपस्थितीच्या नोंदी पूर्णपणे नाहीत, तसेच अधिकाऱ्यांनीही सरकारची परवानगी न घेता रजा घेतल्या आहेत. या संदर्भातही विधी आणि न्याय विभागाकडे तक्रार केली असून अजूनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही.

श्री सिद्धीविनायक गणपति मंदिर (Shri Siddhivinayak Mandir) न्यासाला नागरी पुरवठा नियंत्रकाकडून शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजू जनतेला माफक दरामध्ये शिवभोजनासाठी केंद्र उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. जागा आणि मनुष्यबळ अपुरे असल्याने मंदिरात गर्दीवर नियंत्रण रहाणार नसल्याने शिवभोजन केंद्र स्थापन न करता योजनेसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय न्यासाने घेतला. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

मंदिरात महाप्रसादासाठी दरमहा १५ ते १६ हजार लिटर तूप आवश्यक असते. एप्रिल आणि मे मध्ये सुटीच्या काळात भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन उत्तरप्रदेशमधून तूप मागवण्यात आले होते. शासनाच्या नियमाप्रमाणे तुपासाठी ई-निविदा काढण्यात येते. देशभरातील कुणीही निविदाधारक यामध्ये सहभागी होऊ शकतो. २३ मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने मंदिर बंद होते. त्यामुळे महाप्रसाद करणे थांबवण्यात आले होते. दळणवळण बंदीच्या काळात तूप विनावापर राहिले. त्यामुळे न्यास व्यवस्थापन समितीने तूप निःशुल्क स्वरूपात आजूबाजूच्या परिसरात वाटले. विशेष म्हणजे सध्याचे श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे नवे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनीच मंदिरात तुपाचा घोटाळा झाल्याची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली होती. त्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

‘श्री सिद्धीविनायक गणपती न्यास, मुंबई’ या मंदिर समितीच्या भ्रष्टाचाराची सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निःपक्ष उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, तसेच वरील घोटाळ्यांची चौकशी त्वरित पूर्ण करावी आणि दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई करावी. या प्रकरणी झालेल्या घोटाळ्यातील मंदिर विश्वस्त, अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर विभागीय, फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. शासनाने अधिग्रहित केलेले हे मंदिर भक्तांकडे सुपूर्द करावे, अशी मागणी गणेशभक्त करत आहेत.