मणिपूरमध्ये (SC Panel On Manipur) गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार आणि तणावाचे वातावरण आहे. कुकी आतंकवादी आणि मैतेयी आदिवासी यांच्यातील तणाव दूर करण्यासाठी राज्य (State Govt) आणि केंद्र सरकार (Central Govt) प्रयत्न करत आहेत. तो तणाव निवळण्यात काही बिगर सरकारी संस्था (NGO) अडथळा आणत असल्याचा धक्कादायक रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पॅनलने सादर केला आहे.
(हेही वाचा – NCP Crisis : “राष्ट्रवादी पक्ष आमचाच” ; अजित पवार गटाचा दावा)
प्रत्यक्ष मणिपूरमध्ये जाऊन परिस्थितीचा अभ्यास
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पॅनलने प्रत्यक्ष मणिपूरमध्ये जाऊन तेथील परिस्थिती बारकाईने तपासली. वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि त्यावर आधारित अहवाल तयार केला आहे. मणिपूरमधील तणावाची (manipur violence) मूळ कारणे, प्रत्यक्ष तणाव कसा निर्माण झाला, केंद्र आणि राज्य सरकारे तणाव कमी करण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न आणि तणाव निवळण्यातले अडथळे या सगळ्याचा तटस्थ अभ्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलने केला. (SC Panel On Manipur)
मृतदेह नातेवाईकांनी ताब्यात न घेण्यासाठी NGO चा दबाव
मणिपूरमधला तणाव निवळण्यात काही विशिष्ट बिगर सरकारी संस्था अर्थात NGOs अडथळा आणत आहेत. एका शहराच्या शवागृहांमध्ये 88 मृतदेह तसेच पडून आहेत. NGOs चे काही प्रतिनिधी या मृतदेहांना ताब्यात घेण्यास त्यांच्या नातेवाईकांना विरोध करत आहेत. हे मृतदेह नातेवाईकांनी ताब्यात घेऊ नयेत आणि सरकारने दिलेली भरपाई देखील घेऊ नये, यासाठी बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी दबाव आणत आहेत. यातून मणिपूरमधील वांशिक तणाव संपू नये ,हेच या NGO चे कारस्थान आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नेमलेल्या पॅनलने आपल्या रिपोर्टमध्ये केला आहे.
(हेही वाचा – Israel-Hamas conflict: इस्रायल-हमास युद्धबंदीचा कालावधी वाढला, ओलिसांच्या चौथ्या देवाणघेवाणीची तयारी)
मणिपूर (manipur) सरकारने वांशिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहांची तपासणी करून, त्यांची ओळख पटवून त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे, त्याचबरोबर त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची सामूहिक व्यवस्था करणे असे प्रयत्न केले. त्यात बऱ्याच प्रमाणात सरकारला यश आले. (SC Panel On Manipur)
दहन आणि दफन फरक करून ख्रिश्चन जास्त मारले गेले दाखवण्याचा प्रयत्न
पण सामूहिक अंत्यसंस्कारांच्या वेळी काही NGOs च्या प्रतिनिधींनी अडथळे आणले. मृतदेहांचे दहन करण्याऐवजी दफन करण्याचा आग्रह धरला. यातून वांशिक तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न NGOs ने केला. कारण दहन आणि दफन यातला फरक करून मणिपूरमध्ये ख्रिश्चन जास्त मारले गेले, असे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. असा धार्मिक भेद वाढवून मणिपूरमधली (manipur) अशांतता कायम ठेवण्याचे NGO चे कारस्थान आहे, असे पॅनेलने स्पष्टपणे आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
(हेही वाचा – Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्समध्ये परतल्यावर हार्दिक पांड्याचा गुजरात संघ सहकाऱ्यांना भावपूर्ण संदेश )
रेशीम शेतीत बेकायदेशीरपणे सामूहिक दफन करण्याचा प्रयत्न
3 ऑगस्ट रोजी, नागरिक समाज संघटनेने सरकारी रेशीम शेतीत बेकायदेशीरपणे सामूहिक दफन करण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी हजारो लोकांनी त्या ठिकाणी मोर्चा काढला, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे.
नागरिक समाज संघटनेने अवलंबलेल्या निषेधाच्या वेदनादायक पद्धतीचे वर्णन करतांना समितीने सांगितले की, “चुराचंदपूरच्या उपायुक्त कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर सुमारे 50 शवपेट्या ठेवल्या आहेत. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्यासाठी या प्रकारचा निषेध हा तीव्र वेदना आणि दुःखाचा स्रोत आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलने म्हटले आहे. (SC Panel On Manipur)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community