घन आणि द्रवरूप कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) (national-green-tribunal) महाराष्ट्र सरकारला ठोठावलेल्या १२ हजार रुपयांच्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासंबंधी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून एनजीटीने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारला दंड ठोठावला होता.
भविष्यात होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे. भूतकाळातील नुकसान भरून काढणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते. त्यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दंडाच्या रकमेवर असे अनेक शून्य आहेत की मी ते मोजू शकत नाही, असे कोर्टाला म्हटले होते. त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने NGTच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
(हेही वाचा – SC Panel On Manipur : मणिपूरमधील तणाव निवळण्यात कुणाचा अडथळा ? सर्वोच्च न्यायालाच्या समितीने सादर केला अहवाल)
Join Our WhatsApp Community