Parliament Winter Session : हिवाळी अधिवेशनात खासदारांना देण्यात येणार वेद ग्रंथ

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) सर्वच खासदारांना वेद ग्रंथ देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhad) यांनी हा प्रस्ताव मांडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतीय संस्कृतीचा इतिहास तरुण पिढी सोबत सर्वानाच माहित व्हावा यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे वेद ग्रंथ खासदारांना देऊन त्यांना देखील संस्कृत भाषा माहिती करून घेण्यासाठी प्रेरित करण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, हे विशेष. (Parliament Winter Session )

राज्यसभा आणि लोकसभा मधील सर्वच सदस्यांना वेद ग्रंथाच्या प्रति देण्यात येणार आहे. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना धनखड यांनी मागील अधिवेशनात हे ग्रंथ देण्यासाठी सांगितले होते, अशी माहिती अधिकारी वर्गाकडून मिळाली आहे. तसेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. मागील संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नवीन संसद इमारतीचे उद्घाटन तर झालेच पण महिला आरक्षण विधेयकही पूर्ण बहुमताने मंजूर करण्यात आले. (Parliament Winter Session )

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सरकारच्या अजेंड्यावर अनेक महत्त्वाची विधेयके आहेत ज्यावर चर्चा होणार असून ती मंजूरही होऊ शकतात. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एकूण १९ दिवस चालणार असून एकूण १५ बैठका होणार आहेत. या काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्टची जागा घेणारी तीन प्रमुख विधेयके सर्वात महत्त्वाची मानली जात आहेत, ज्यांची गेल्या अधिवेशनात चर्चा झाली होती. (Parliament Winter Session )

(हेही वाचा – Sunil Tatkare : भाजपसोबत सत्तेत जाण्यासाठीच्या पत्रावर ठाण्यातील आमदाराचीही सही; सुनील तटकरे यांचा गौप्यस्फोट)

संसदेच्या एका समितीने या विधेयकांवर बरेच विचारमंथन केले आहे आणि सर्वांनी आपले मत दिले आहे. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतही विधेयक मांडले जाऊ शकते. त्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचा करण्यात येणार आहे. सध्या अनेक विरोधी नेत्यांना या विधेयकाबाबत विरोध दर्शवला आहे. (Parliament Winter Session )

मात्र, अद्यापपर्यंत समान नागरी संहितेबाबत कोणतीही माहिती समोर येत नसल्याने सरकार ती कधी लागू करणार याबाबत स्पष्टता नाही. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडता आले असते, असे यापूर्वी सांगण्यात आले होते, परंतु तसे झाले नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. सरकारकडून अद्याप कोणताही मसुदा सादर न केल्यामुळे काँग्रेसने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. (Parliament Winter Session )

हेही पहा –