नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आसाममध्ये मोठा विरोध झाला. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर आसाम स्थलांतरित, बेकायदेशीर घुसखोरांनी (Bangladeshi Infiltrators) भरून जाईल, अशी भीती आसामच्या सामान्य जनतेला आहे. आज आसाममध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला होणाऱ्या विरोधाचे मूळ १९७१ च्या युद्धात आहे.
(हेही वाचा – MHADA Layout : म्हाडा वसाहतीमधील मलवाहिन्यांची क्षमता वाढवणार)
३० लाख मुसलमान निर्वासितांनी घेतला भारतात आश्रय
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर अनेक बांगलादेशी घुसखोरांनी (Bangladeshi Infiltrators) आसाममध्ये (Assam) शिरकाव केला. त्या वेळी ३० लाखाहून अधिक मुस्लिम निर्वासितांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यांना तात्पुरते रहिवासी दाखले देण्यात आले. सुरुवातीला घरांच्या योग्य सोयी उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे काही महिन्यांत सरकारने बांगलादेशी निर्वासितांसाठी 19 केंद्रीय शिबिरांसह 7 राज्यांमध्ये 825 शिबिरे स्थापन केली. त्यांना पोसण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची तजवीज करतांना केंद्र सरकार त्रस्त झाले होते.
निर्वासितांमुळे देशाला आर्थिक बोजा
इग्नूमधील इतिहास विभागाचे माजी प्रमुख प्राध्यापक कपिल कुमार यांच्या मते, घुसखोरांची समस्या (problem of intruders) ही भारत सरकारसाठी एक मोठी समस्या बनली होती. भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर (India-Pakistan Wars) आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे भारताने घुसखोरांसाठी आपल्या सीमा खुल्या केल्या. सतत भारतात येणाऱ्या लाखो निर्वासितांना अन्न पुरविणेदेखील सरकारसाठी ओझे बनले होते. (Bangladeshi Infiltrators)
(हेहा वाचा – Indonesia Volcano Eruption : इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा उद्रेक; २२ गिर्यारोहक ठार)
नवीन टपाल तिकिटे आणि ‘रिफ्यूजी रिलीफ टॅक्स’
या वाढत्या खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी त्या काळात इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांच्या सरकारने पाच पैसे आणि दहा पैशांचे विशेष पोस्टल स्टॅंम्प्स (Postal stamps) जारी केले होते. नाशिकच्या छापखान्यात ही विशेष टपाल तिकिटे तयार केली गेली. तसेच सरकारने त्या वेळी काही नवीन कर देखील लादले होते. त्याला ‘रिफ्यूजी रिलीफ टॅक्स’ (Refugee Relief Tax) किंवा ‘बांगलादेश टॅक्स’ (Bangladesh Tax), असे म्हटले जात होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community