मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी लोकांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. संसदेत दोन विधेयके 5 डिसेंबर रोजा मांडण्यात आली. ती बुधवार, ६ डिसेंबर रोजी संसदेत संमत करण्यात आली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2023 (J&K Reservation (Amendment) Bill 2023) राज्यसभेत सादर केले. त्या वेळी त्यांनी विधेयकांचा उद्देश स्पष्ट करतांना काॅंग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल चढवला.
काश्मिरी पंडितांना आरक्षण का दिले ?
‘काही लोक विचारत होते की, विस्थापित काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्यास काय होईल ? काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत प्रतिध्वनित होईल. जर पुन्हा विस्थापित व्हावे लागण्याची वेळ आली, तर ते थांबवतील”, असे गृहमंत्री या वेळी म्हणाले.
ते 70 वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहेत
काश्मिरी स्थलांतरितांबद्दल बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, “हे विधेयक त्यांना अधिकार देण्यासाठी आहे, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठीचे विधेयक आहे. ज्यांनी गेल्या 70 वर्षांपासून त्यांच्याच देशात सातत्याने अन्याय सहन केला आहे. काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या दहशतवादामुळे खोऱ्यात 46631 कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. हे विधेयक त्यांना अधिकार देण्यासाठी, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे.’
काय आहे जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023
जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक (The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023), 2023 जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणले गेले आहे. या कायद्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना नोकऱ्यांमध्ये आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. या विधेयकात पहिल्यांदाच काश्मीरमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांसाठी आणि पीओकेमधून (POK) विस्थापित झालेल्यांसाठी जागा आरक्षणाची तरतूद आहे. यासह वंचित आणि OBC प्रवर्गासाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
काय आहे जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023) विशेष आहे; कारण 5 ऑगस्ट रोजी संसदेने कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. कायदा मंजूर झाल्यास राज्य विधिमंडळात 114 जागा असतील. 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी विधानसभेच्या एकूण 111 जागा होत्या, त्यापैकी 24 जागा PoK मध्येही आहेत. पण तिथे निवडणूक होत नाही. 87 जागांसाठी मतदान होत आहे. आता लडाख वेगळे झाल्यानंतर 83 जागा शिल्लक आहेत.
70 वर्षांपासून मागासवर्गीय आयोगाला मान्यता नाही
ते पुढे म्हणाले, “मागासवर्गीय आयोगाला (National Commission for Backward Classes) 70 वर्षांपासून घटनात्मक मान्यता देण्यात आली नाही, नरेंद्र मोदी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक मान्यता दिली. काका कालेलकर यांचा अहवाल रोखण्यात आला आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही आणि जेव्हा त्याची अंमलबजावणी झाली तेव्हा राजीव गांधींनी त्याला विरोध केला. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना आरक्षण देण्याबाबत कधीही चर्चा झाली नाही. मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षण दिले.”
यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल गांधी यांना टोला लगावला. ते म्हणाले, ”इंग्लंडमध्ये सुट्टी घालवल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.” (J&K Reservation (Amendment) Bill 2023)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community