पावसाने हजेरी लावल्यामुळे थंडगार झालेल्या वातावरणात उद्या गुरुवार ७ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Sessions) सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने संपूर्ण मंत्रिमंडळ व सर्वपक्षीय आमदार सलग दोन आठवडे नागपुरात मुक्कामी असणार आहेत. यामुळे नागपूरचा राजकीय पारा चांगलाच वाढण्याची शक्यता आहे. पावसाळी वातावरणात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाकडे (Winter Sessions) सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा व धनगर समाजाचे आरक्षणाकडे लक्ष आहे.
ओबीसी समाज आपल्या कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून दक्ष आहे.आरक्षण द्यायचे आहे. कुणाचे कमी करायचे नाही. मग द्यायचे कसे यावर विचारमंथन करताना सरकारचा कस लागणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वातील मराठा समाजाचे आंदोलन छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वातील ओबीसी आंदोलन यांचा बाहेरून दबाव राहणार आहे. त्यातच विधिमंडळात आमदारांकडून रेटल्या जाणाऱ्या मागणीचे पडसाद उमटतील.
तीन राज्यांतील सत्तेने भाजपचा उत्साह वाढलेला आहे. तर काँग्रेस नाउमेद झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घरच्या मैदानावरची खेळी कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महायुती सरकारची हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाच्या मुद्यावर अग्निपरीक्षा होणार आहे.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपुरात घेतले जाते. विदभार्तील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असली तरी अपवादात्मक काळ सोडला तर हे अधिवेशन दोन आठवड्यपेक्षा अधिक चालत नाही. यंदाही या अधिवेशनात १० दिवसच कामकाज होणार आहे. मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान अन्य महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांना किती स्थान मिळेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू २० डिसेंबर रोजी त्याचे सूप वाजेल. हा एकूण १४ दिवसांचा काळ आहे. पण सुट्यांचे दिवस वगळता प्रत्यक्षात कामकाज १० दिवस होणार आहे.
साधारणपणे अधिवेशनाची सुरुवात आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे सोमवारपासून होते. या वेळी गुरुवारपासून होणार असल्याने पहिल्या आठवड्यात दोनच दिवस कामकाज होईल, पहिल्या दिवशी शोकप्रस्तावावरील चर्चेनंतर कामकाज तहकूब केले जाते.
दुसऱ्या दिवशी सध्या गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणावर चर्चा दिवसभर चालण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणासोबत ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पहिल्या आठवड्यात तरी विदर्भाच्या प्रश्नावरील चर्चेला वेळ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दुसऱ्या आठवड्यातील ५ आणि त्यानंतरच्या आठवड्यातील ३ असे एकूण ८ दिवस आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरमध्ये राजकीय पारा चढला आहे.
Join Our WhatsApp Community