रकबा, बैनामा, रहान, साकीन, खुर्द…असे अनेक उर्दू-फारसी शब्द आहेत, ज्यांचा अर्थ कदाचित तुम्हाला माहित नसेल पण तुम्हाला ते रेजिस्ट्री कागदपत्रांमध्ये आढळून आले असतील. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) च्या योगी सरकारने हे शब्द काढून त्यांच्या जागी सामान्य हिंदी शब्द वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नोंदणी कायदा 1908 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय आता उपनिबंधकांना उर्दू टायपिंगची परीक्षा द्यावी लागणार नाही. आतापर्यंत लोकसेवा आयोगातून निवड होऊनही कायमस्वरूपी नोकरी मिळविण्यासाठी उपनिबंधकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागत होती.
कायदा इंग्रजांनी आणलेला
मिळालेल्या माहितीनुसार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) मध्ये होणाऱ्या नोंदणीसाठी 1908 मध्ये बनवण्यात आलेल्या नोंदणी कायद्यात बदल करणार आहे. हा कायदा इंग्रजांनी आणला. या कायद्यांतर्गत सरकारी कामात उर्दू-फारसी भाषेला चालना देण्यात आली. या कारणास्तव, बहुतेक नोंदणींमध्ये उर्दू आणि पर्शियन शब्दांचा समावेश झाला आहे. हे शब्द इतके क्लिष्ट आहेत की, सामान्य हिंदी भाषिक लोकांना ते समजू शकत नाहीत. उर्दू-फारसी वापरल्यामुळे नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही त्या शिकून घ्याव्या लागतात. यासाठी उपनिबंधक स्तरावरून भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांना उर्दू टायपिंग चाचणी उत्तीर्ण करावी लागते.
(हेही वाचा Madrasa Funding : 80 मदरशांना 100 कोटी रुपयांहून अधिक फंडिंग; विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत उघड)
सरकारी पेपरची भाषा समजणं सोपं होईल
या अधिकार्‍यांना उर्दू शिकवली जाते, कारण आतापर्यंत रजिस्ट्रीमध्ये उर्दू-फारसी शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. या परीक्षेत उमेदवार लेखन, बोलणे, व्याकरण आणि उर्दूचे भाषांतर यासारख्या गोष्टी शिकतात. मात्र, योगी सरकार आता त्याची जागा नवीन तंत्रज्ञान घेणार आहे. उर्दू शिकण्याचा हा कालावधी दोन वर्षांचा असून या कालावधीत निवडलेले उमेदवार प्रोबेशनवर राहतात. हे शिकल्याशिवाय उमेदवारांची नोकरी कायम होत नाही. ही उर्दू परीक्षा आता जनरल कॉम्प्युटर नॉलेजने घेतली जाईल, असा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना सोपं जाईल आणि लोकांना सरकारी पेपरची भाषा समजणं सोपं होईल. सध्या तहसीलमधील मालमत्ता नोंदी, कोर्टात दाखल केसेस आणि पोलिस स्टेशनमध्ये लिहिलेल्या तक्रारींमध्ये फारसी शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
Join Our WhatsApp Community