खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत त्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२३-२४साठी साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरीजना इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास बंदी घातली आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने (Modi Govt.) घेतला आहे. यामुळे नववर्षापूर्वी मोदी सरकारचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे म्हटले जात आहे.
केंद्र सरकारने बाहेरून येणाऱ्या शिपमेंटवर अंकुश लावण्यासाठी कांद्याची किमान निर्यात किंमत ८०० डॉलर प्रति टन निश्चित केली होती तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवरही कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते.
(हेही वाचा – Water Reduction: पनवेलमध्ये सात महिने पाणीकपात, कसे आहे नियोजन? वाचा सविस्तर…)
यावर्षी भारतात मान्सून कमी बरसल्यामुळे याचा फटका ऊस पिकाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. यामुळे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सरकारने साखर एक्सपोर्टवरही बंदी घातली होती. इथेनॉल बंदीमुळे भारतात साखरेचे उत्पादन वाढू शकते. यामुळे साखरेचा मुबलक साठा होईल. जर इथेनॉल बनवणे कायम ठेवले असते, तर साखरेचे उत्पादन कमी झाले असते म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखरेसोबत कांद्याचे दरही कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community