उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी (०८ डिसेंबर) विधानसभेत मांडलेल्या सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४९- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२३ मंजूर करण्यात आले. यावेळी राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाणार आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सभागृहात बोलताना दिली. (Ajit Pawar)
विधेयक मांडताना उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) म्हणाले की, चिटफंड अधिनियम, १९८२ च्या माध्यमातून शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले असून सध्या अर्थ मंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. मात्र मंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत. (Ajit Pawar)
उपमुख्यमंत्री पवार (DCM Ajit Pawar) पुढे म्हणाले की, चिटफंड चालवताना काही वेळा वाद निर्माण होतात. त्यावेळी चिटफंड चालवणाऱ्या कंपन्या कलम ६९ नुसार राज्य कर विभागातील चिटस् सहनिबंधकांकडे दाद मागतात. चिटस् सहनिबंधकांच्या निर्णयाने जर समाधान झाले नाही तर कलम ७० नुसार त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत अर्थमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. या सुधारणेमुळे हे अधिकार खालच्या स्तरावर म्हणजेच सहनिबंधकांकडे राहणार असून त्यामुळे अपील निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. (Ajit Pawar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community