Middle Vaitarna Dam : मध्य वैतरणा प्रकल्प : कंत्राटदाराला व्याजासह द्यावे लागले सुमारे ३० कोटी रुपये

सचिन धानजी

तब्बल सन २०१४ मध्ये पूर्ण झालेल्या मध्य वैतरणा धरण प्रकल्पाच्या (Middle Vaitarna Dam) कामामध्ये कंत्राटदाराने मागणी केलेली रक्कम नाकारणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला आताच त्या कामाचा वाढीव खर्च तसेच व्याजाच्या रकमेसह सुमारे ३० कोटी रुपये देण्याची वेळ आली आहे. कंत्राटदाराला कामाचा मोबदला म्हणून देण्यात येणाऱ्या सुमारे १५ कोटी रुपयांसोबत व्याजाच्या रकमेपोटी सुमारे १४.३९ कोटी रुपये मोजण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. लवादाच्या निवाड्यानुसार महापालिकेला कंत्राटदाराने मागणी केलेल्या रकमेसह नुकसान भरपाई म्हणून व्याजाची रक्कम द्यावी लागली आहे.

धरणाच्या बांधकामासाठी ८१५.२२ कोटी रुपये कंत्राटदाराला अदा

मध्य वैतरणा पाणी प्रकल्प धरणाचे (Middle Vaitarna Dam) बांधकाम ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा येथील कोचाळे गावात करण्यात आले. या धरणाच्या बांधकामासाठी महापालिकेच्यावतीने ऑक्टोबर २००८ मध्ये सीडब्यूई सोमा कन्सोर्टियम या कंपनीची निवड करुन त्यांना ६७५ ०३ कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर केले होते. पुढे या धरणाचे काम २०१४ मध्ये पूर्ण झाले. यावेळी कंत्राट कामांमध्ये १४०.१९ कोटींची वाढ झाली. त्यामुळे या वाढीव खर्चांसह या धरणाच्या बांधकामासाठी एकूण ८१५.२२ कोटी  रुपये कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले. परंतु धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यांनतर कंत्राटदाराने अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी केली.

(हेही वाचा-Nagpur Live Cartridges : गोरेवाडात आढळली १५६ जिवंत काडतुसे; नक्षलवादी कनेक्शनच्या दिशेने तपासाला गती)

तिन्ही मागण्या महापालिका प्रशासनाने केल्या होत्या अमान्य

ज्यामध्ये कंत्राटदाराने चालू बिलातून एक टक्क्याप्रमाणे वजा केलेल्या लेबल सेसच्या एकूण ८.१५ कोटी रुपयांचा परतावा करावा, प्रति ब्रासच्या २०० रुपये वाढीव दराने केलेल्या अतिरिक्त शंभर रुपये प्रती ब्रास फरकाप्रमाणे शासनाकडे भरणा केलेल्या एकूण ४.६५ कोटी रुपयांचा परतावा करणे आणि (Middle Vaitarna Dam) कामादरम्याने फ्लाय ऍश आणण्यासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चाची एकूण रक्कम म्हणून ११.७१ कोटी रुपयांचा मोबदला मिळावा अशी मागणी केली होती. परंतु या तिन्ही मागण्या महापालिका प्रशासनाने अमान्य केल्या. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने हे प्रकरण लवादासमोर मांडले. यासाठी उच्च न्यायालयाचे  निवृत्त न्यायाधिश व्ही.सी.डागा यांची नेमणूक करण्यात आली. या लवादाने सन २०१८ पासून  सन २०२२ पर्यंत महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदाराने तोंडी तसेच लेखी स्वरुपात आपापल्या प्रतिनिधींमार्फत बाजू मांडली

सरळ व्याजापोटी द्यावे लागले १४.३९ कोटी रुपये

दोन्ही  बाजु ऐकून घेतल्यानंतर लवादाने २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आपला निवाडा जाहीर करून कंत्राटदाराचा लेबल सेस प्रकरणी ८.१५ कोटी रुपये देण्याची मागणी अमान्य केली व उर्वरीत दोन्ही मागण्या मान्य केल्या. त्यामुळे दोन मागण्यांमधील परतावा आणि मोबदला अशाप्रकारे सुमारे १५. ३१ कोटी रुपये आणि जून २०१५ पासून ते १५ एप्रिल २०२३ पर्यंत प्रतिवर्ष १२ टक्के याप्रमाणे सरळ व्याजापोटी १४.३९ कोटी रुपये तसेच लवाद विधी प्रक्रियेसाठी झालेला ६१ लाखांचा खर्च याप्रमाणे एकूण  ३०.३१ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय दिला.

कंत्राटदाराला सुमारे ३० कोटी रुपये अदा

त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला लवादाने निवाडा केल्याप्रमाणे सुमारे ३० कोटी रुपयांची रक्कम आकस्मित निधीतून अदा केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने ही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला अदा केली असल्याच्या माहितीला जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा देत हे प्रकरण मागील अनेक वर्षांपासून लवादापुढे सुरु असल्याचे सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणी निवाडा केल्याप्रमाणे ही रक्कम काही महिन्यांपूर्वी देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही पहा-