- सचिन धानजी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Redevelopment Project) विरोधाची मशाल पुन्हा एकदा पेटवली जात आहे. शिवसेना उबाठा पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी येत्या १६ डिसेंबर रोजी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी नेमलेल्या अदानी कंपनीच्या विरोधात त्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे मागील १० दिवसांपूर्वीच मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा व स्थानिक आमदार प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली ‘धारावी बचाव आंदोलन’ करण्यात आले होते. या आंदोलनाचा बार फुसका निघाला. या आंदोलनाला तेवढासा काही प्रतिसाद मिळाला नाही. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह मातोश्रीवर जात शिवसेना उबाठा पक्षाकडे पाठिंब्याची मागणी केली होती; पण इंडिया आघाडी असूनही शिवसेना उबाठा गटाची त्यांना साथ लाभली नाही. किंबहुना त्यांनी काँग्रेसला साथ देऊन आपली ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेच आपली ताकद दाखवण्यासाठी शिवसेना उबाठा गटाने स्वतंत्रपणे अदानी कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु धारावी विकास प्रकल्पाला काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा ज्याप्रकारे विरोध करत आहे, ते पाहता त्यांना धारावीकरांना चांगल्या वातावरणातील हवेशीर घरांमध्ये आणि त्यांच्या कुटीर उद्योगांना व्यवस्थित जागा उपलब्ध होऊन त्यांच्या उत्पादन व वस्तूंनाही बाजारपेठ मिळावी, अशा प्रकारची इच्छा निश्चितच दिसत नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी ही घोषणा करताना धारावीच्या पुनर्विकासात पहिल्यांदा नीट सर्वे झाला पाहिजे. दडपशाहीने सर्वे झाल्यास शिवसेना हाणून पाडेल, असा इशारा दिला. ते म्हणतात, ”धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत संशय व्यक्त होत आहे.” धारावीतील लोकांना ४०० ते ५०० चौरस फुटांची घरे मिळायला हवीत, अभ्युदय नगर, वांद्रे रिक्लेमेशन हेही अदानीला देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. केवळ अदानीसाठी सर्व सुरू आहे. वीज बिलाचे कंत्राटही अदानीला देण्यात आले आहे, याचाही आता सोक्षमोक्ष लावायचा आहे. धारावी विकास प्रकल्पाच्या आड जर कोणते काळे मांजर आडवे जात असेल, तर ते म्हणजे शिवसेना. धारावी विकास प्रकल्पाला २००४ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर २००७ – ०८ मध्ये म्हाडाच्या वतीने मशाल संस्थेच्या माध्यमातून धारावीचा सर्वे करण्याचा प्रयत्न झाला होता. शिवसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने, तसेच धारावी बचाव समितीने याला विरोध केला. येथील रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर मिळावे, म्हणून आंदोलन करत मशाल संस्थेच्या सर्वेमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आज काँग्रेस आणि शिवसेनाही हातात हात घालून या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. तेव्हा हीच शिवसेना तत्कालिन काँग्रेस सरकार आणि काँग्रेसचे स्थानिक आमदार यांच्या विरोधात आंदोलन करत या प्रकल्पाला विरोध करत होती. आज हीच मंडळी या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी एकत्र आली आहेत. कारण प्रश्न अदानींचा आहे.
(हेही वाचा – New Chief Minister: छत्तीसगडला मिळाले नवीन मुख्यमंत्री, भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत निर्णय)
विरोध केल्याशिवाय आपल्या पदरात काही पडणार नाही; हीच यांची भावना आहे. अदानी जर ‘सिल्व्हर ओक’वर पायधूळ झाडतात, तर ‘मातोश्री’वर का नाही, याचा कुठे तरी राग या मोर्चामधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र शिवसेनेचा इतिहास पाहता आधी आंदोलन करायचे आणि मग पदरात पाडून घेतल्यानंतर विरोधाला विसरून जायचे. काही वर्षांपूर्वी रिलायन्स एनर्जीच्या वाढत्या वीज बिलाबाबत शिवसेनेने विराट मोर्चा काढला होता. या मोर्च्यात झालेल्या हल्ल्यात एका महिला शिवसैनिकाला आपला डोळाही गमावण्याची वेळ आली होती. शिवसैनिक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलन झाल्यानंतर काही दिवसांतच रिलायन्स एनर्जीची मोठी जाहिरात सामनाच्या पहिल्या पानावर झळकली होती. त्यामुळे ही आंदोलने कशासाठी असतात, हे ‘जनता सब जानती है.’ जनता तेवढी, तरी अडाणी नाही !
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडीधारकाला पक्के घर मिळावे; म्हणून युती सरकारच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करून झोपडीतील लोकांचे इमारतीतील पक्क्या घराचे स्वप्न साकार केले. धारावी विकास व्हावा, अशी शिवसेना उबाठा गटाची इच्छाच दिसत नाही. मागील २० वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला असून सन २०१४ ते २०१९ पर्यंत शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते आणि त्यानंतर सन २०१९ ते जून २०२२ पर्यंत स्वत: उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होते. या साडेसात वर्षांच्या कालावधीत ज्या धारावीसाठी आंदालने केली, त्या धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत का सर्वे केला नाही, का म्हाडाच्या माध्यमातून याचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला नाही ? एका गरीब झोपडीधारकाला पक्क्या घरात रहायला पाठवून त्यांचे जीवनमान उंचवण्याची गरज आहे. एका बाजूला या गरिबांची वस्ती असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास २० वर्षांपासून आंदोलन करत अडकवून ठेवायचा आणि दुसरीकडे बीडीडी चाळींचा विकास झटक्यात हाती घेऊन कामाला सुरुवात करायची. आज या वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम ४० टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण होत आले आहे. जर सरकारने मनात आणले तर काय करू शकतात, हे याचे उदाहरण आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणतात, ”जसा बीडीडी चाळीचा विकास म्हाडाकडून केला जातो, तसा धारावीचाही विकास सरकारने करावा. टीडीआर सरकारकडून विकत घेतला पाहिजे. धारावीचा पुनर्विकास हा प्रथमपासून म्हाडाच्या माध्यमातून केला जाणार होता. याला विरोध करणारीही शिवसेनाच होती. मुळात धारावी पुनर्विकासाची घोषणा वर्ष २००४ मध्ये झाल्यानंतर वर्ष २००७ मध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून विकासकांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले होते. यात १९ विकासकांनी स्वारस्य दाखवले होते. त्यानंतर धारावीतील झोपडीधारकांचे मशाल संस्थेच्या माध्यमातून सर्वे करून वर्ष २००८ मध्ये हा सर्वे पूर्ण केला. त्यानंतर वर्ष २००९ मध्ये याचा मास्टर प्लॅन बनवण्यात आल्यानंतर २०१० मध्ये ज्या १९ विकासकांनी तयारी दर्शवली होती, त्यातील सहाच विकासकांनी स्वारस्य दाखवले. त्यामुळे २०११ मध्ये ही निविदा रद्द करून याचा मास्टर प्लॅनही रद्द केला आणि त्याच वर्षी तत्कालिन सरकारने धारावीच्या पाच सेक्टर्सपैकी पाचव्या सेक्टरच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपवली होती. आजतागायत म्हाडाला सेक्टर पाचचा विकास करता आलेला नाही. मग अजून म्हाडाकडेच पुनर्विकासाची जबाबदारी टाकून हा प्रकल्प पुढील ४० वर्षांपर्यंत लटकवून टाकायचा का, असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community