देशात कांदा निर्यातबंदी (Onion Issue) लागू झाल्यानंतर संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्याला शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली आहे. फडणवीस यांनी गोयल यांना निवेदन देऊन परिस्थितीची माहिती दिली आणि या प्रश्नावर सकारात्मक मार्ग काढण्याची विनंतीही त्यांनी केली. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी रस्त्यावरून सभागृहापर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि उद्या सोमवारी नागपूर येथे सुरु असलेल्या अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत सध्या जुना कांदा ६० ते ८० रुपये प्रतिकिलो तर नवा कांदा ६० ते ७० रुपये किलोने विकला जात आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. यामागचे कारण असे सांगण्यात आले की, खराब हवामानामुळे कांद्याच्या उत्पादनावर (Onion Issue) परिणाम होईल, परिणामी कांदा महाग होईल, अशी भीती सरकारला आहे. निवडणुकीच्या वर्षात मोदी सरकार कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करण्यास तयार नाही, म्हणून त्यांनी निर्यात शुल्क आकारले. मात्र नाशिक एपीएमसी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणारे व्यापारी संपावर गेले.
त्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी बंद केली. त्यावेळी मुंबईत मंत्रालयापासून दिल्लीपर्यंत अनेक बैठका झाल्या, पण मोदी सरकार डगमगले नाही. अखेर व्यापाऱ्यांनी माघार घेत पुन्हा शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली. कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावल्यानंतरही कांदा महाग झाला. त्यामुळे केंद्र सरकार अधिक सतर्क झाले. वाढत्या स्थानिक किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. सरकारचे हे पाऊल कांदा व्यापाऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे. निर्यातीवर बंदी घातल्याने आमचा विदेशातील व्यवसायावर विपरित परिणाम होईल, असे एका निर्यातदार व्यावसायिकाचे म्हणणे आहे.
अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. याबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, दोन्ही मंत्र्यांच्या भेटीनंतर कांदा शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची बातमी येईल. उपमुख्यमंत्र्यांनी गोयल यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंती केली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत (Onion Issue) केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.