देशातील ४ राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर आता पुन्हा ईव्हीएम नको, बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी होत आहे, (Test Vote Option) मात्र ‘ईव्हीएम’ला इंटरनेट आणि वायफाय कनेक्शन नसते ते सॉफ्टवेअर नसून हार्डवेअर आहे. वन टाईम प्रोग्रॅम फीड केलेले ते कॅलक्युलेटर असून हे मशीन हॅक होत नाही. तरीही मतदाराला मतदानाबद्दल संशय आल्यास ‘टेस्ट वोट’चा अधिकार आहे, मात्र दावा खोटा ठरल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती निवडणुकीसंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
देशातील लोकसभा, विधानसभांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’चा वापर होतो. पण, निवडणूक निकालानंतर अनेकदा या मशिनवर आक्षेप घेतला जातो. तत्पूर्वी, भारतात २००४ पासून संसदीय निवडणुकीत ‘ईव्हीएम’चा वापर सुरू झाला. २०१० मध्ये ईव्हीएमला ‘व्हीव्हीपॅट’ची जोड देण्यात आली. मतदाराने केलेले मतदान अचूक आहे की नाही, याची खात्री या मशिनद्वारे होते. एकदा वापरलेले ‘ईव्हीएम’ पुढे दोन- तीन निवडणुकांसाठी वापरता येते. या मशिनला कोणतेही वायरलेस कनेक्शन देता येत नाही हे मशिनचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे. मशिनमध्ये फीड केलेला प्रोग्रॉम पुन्हा बदलता येत नाही. बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास ती मशिन बंद पडते आणि त्यामुळे ईव्हीएम हॅक केली जाऊ शकत नाही, असेही सांगण्यात आले.
(हेही वाचा – Middle Vaitarna Dam : मध्य वैतरणा प्रकल्प : कंत्राटदाराला व्याजासह द्यावे लागले सुमारे ३० कोटी रुपये )
संशय वाटल्यास ‘टेस्ट वोट’ची सुविधा, पण…
मतदान करताना एखाद्या मतदाराला आपण ज्या उमेदवाराला तथा पक्षाला मतदान केले, त्याशिवाय दुसऱ्यालाच मतदान गेल्याचा संशय वाटल्यास त्याला आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी तो संबंधित केंद्रावरील मतदान अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतो. त्यावेळी सर्व राजकीय पक्षांच्या बूथ प्रतिनिधींसमोर त्याची शंका दूर केली जाते. हे मतदान त्या मशिनमध्ये गृहीत धरले जात नाही. तपासणीवेळी त्या व्यक्तीचा संशय खोटा ठरल्यास त्याच्यावर जागेवरच कारवाई होवू शकते.
फीड केलेला प्रोग्रॉम पुन्हा बदलता येत नाही
निवडणुकीसाठी ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर त्यांचे टेस्टिंग करून त्या मशिन सिलबंद केल्या जातात. मतदान केंद्रांवरही त्या मशिन सर्वच पक्षांच्या प्रतिनिधीनींसमोर सुरू केल्या जातात. या मशिन हार्डवेअर असून त्यात फीड केलेला प्रोग्रॉम पुन्हा बदलता येत नाही, अशी माहिती सोलापूरचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community