MSRTC : एसटी बँक कर्ज वाटपास रिझर्व्ह बँकेकडून बंदी; सभासदांच्या अडचणी वाढणार

258

MSRTC स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बॅंक ह्या ६२ हजार सभासद व ५० शाखा असलेल्या व ४००० कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या बँकेत नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून दिवसेंदिवस अडचणीत वाढ होत असून आतापर्यंत ४७९ कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवीदारांनी काढल्या असून सीडी रेशो ९५.३५ टक्क्यांवर गेला आहे. कर्ज व ठेवी याचा ताळमेळ बसत नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वाटपाच्या परिपत्रकाला पुन्हा खो दिला असून सभासदांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. याला राज्य सरकारचे कुचकामी सहकार खाते जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

सभासदांना कर्जासह दैनंदिन व्यवहार ठप्प होतील

MSRTC बँकेच्या संचालक मंडळात दोन गट पडले असून एका गटाने संचालक मंडळाची बैठक लावण्यात यावी, अशी लेखी मागणी केली असून त्यावर बँकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी वारंवार सांगूनही बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक बैठक लावायला तयार नाहीत. गेले सहा महिने बहुतांशी महत्वाचे व्यवहार नीट केले जात नाहीत. गोंधळाची परिस्थिती आहे. दीड महिने कर्ज वाटप बंद असून कर्जवाटप बंद करावे असे परिपत्रक ३/११/ २३ रोजी काढण्यात आले होते. त्यानंतर आता कर्ज वाटप पुन्हा सुरू करावे असे परिपत्रक ६/१२/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले असून गेल्या सहा दिवसात कुणालाही कर्ज वाटप करण्यात आलेले नाही. बँकेच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा संचालकांचे मत घेतल्याशिवाय कर्ज मंजूर करण्यात येऊ नये असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार होऊ शकतो. त्यामुळे बँक वाचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने पुढाकार घेऊन हस्तक्षेप केला पाहिजे, पण वारंवार तक्रारी करून सुद्धा निर्णय घेतला नाही. मोठ्या प्रमाणात ठेवीदारांनी काढलेल्या ठेवी पुन्हा मिळविण्यात यश आले नाही, तर सभासदांना कर्जासह दैनंदिन व्यवहार ठप्प होतील, असे वाटत आहे. ठेवी वाढविणे हे काम आव्हानात्मक असून त्यामुळे आता ही बँक डबघाईस येईल का? अशी शंका निर्माण होत आहे. बँक सक्षम होण्यासाठी सरकारची मदत लागणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर उभ्या असलेल्या या बँकेला वाचविण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने हस्तक्षेप केल्या शिवाय बँक वाचणार नाही. किंबहुना काही काळाकरिता बँकेवर प्रशासक नेमता येईल का, या पर्यायाचा विचार सहकार खात्याने केला पाहिजे. पण सदावर्ते यांच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी व्हावी व संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी अनेकांनी करून सुद्धा सरकारने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे बँक अडचणीत यायला सरकारचे सहकार खाते जबाबदार असल्याचे आरोपही बरगे यांनी केला आहे.

(हेही वाचा Article 370 : केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले)

सभासदांची आर्थिक कुचंबणा वाढत चालली 

हल्लीच रिझर्व्ह बँक व बँक व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या ऑनलाईन बैठकीला बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालकच गैरहजर होते. या बैठकीत बँकेचा झपाट्याने वाढत चाललेला सीडी रोशो व मध्यंतरी कमी केलेल्या कर्जावरील व्याज दरावर चर्चा झाली. जोपर्यंत सिडी रेशो वाढत नाही तोपर्यंत कर्ज घाईघाईने कर्ज वाटप करण्यात येऊ नये, सावध इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांच्या कर्ज वाटप स्थगितीनंतर MSRTC बँकेने काढलेल्या कर्ज वाटप परिपत्रकाला पुन्हा एकदा खो मिळाला आहे. यामुळे सभासदांची आर्थिक कुचंबणा वाढत चालली असून बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त को – ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनने सरकारकडे केलेल्या तक्रारीची दखल वेळेवर घेतली असती तर बँकेतील अडचणी कमी झाल्या असत्या.सरकार सदावर्ते यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. ३० जून २०२३ आधीपर्यंत तसेच नवे संचालक मंडळ बॅंकेवर बसण्याआधी २ हजार ३११ कोटी रुपयांच्या ठेवी बॅंकेत होत्या आता त्यात घट होऊन त्या १८३२५४.९०कोटींवर आल्या आहेत. आणि त्या मुळे स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बॅंकेचा क्रेडिट-डिपाॅझिट रेशो ९५.३५ टक्क्यांवर आल्याने दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सर्वसाधारण को-ओपरेटिव्ह बॅंकेचा सीडी रेशो ७० ते ७५ टक्क्यांमध्ये पाहायला मिळत असतो. पण या बँकेत तो पुढे गेला आहे. अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी बँकेचे व्यवस्थापन सक्षम हवे.पण त्या ठिकाणी चुकीचे अधिकारी नेमले आहेत.बेकायदेशररित्या कर्मचारी भरती करण्यात आली असून सहकार खात्याचे नियम धाब्यावर बसवून चक्क ३७ कर्मचारी भरती करण्यात आले आहेत. या दोन्ही निर्णयात अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची सुरस चर्चा सुद्धा ऐकायला मिळत आहे. बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी या विषयातील तज्ञ असणे आवश्यक आहे. पण एका अनुभव नसलेल्या व्यक्तीची रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनाना हरताळ फासत नेमणूक करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सुद्धा बँकेला बसला आहे. बँकेच्या सभासदत्वचा राजीनामा देणाऱ्यांची संख्या वाढली असून अंदाजे चार हजार सभासद कमी झाले असून ही सुद्धा बँकेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.