विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० जम्मू काश्मीर मधून हटविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता. असा ऐतिहासिक निकाल सोमवारी(११ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. हे ३७० कलम हटविल्यानंतरचा परिणाम म्हणजे राज्यातील अर्थव्यवस्थेत दुपट्टीने वाढ झाली आहे. (Article 370)
या आदेशापूर्वी ६ डिसेंबर रोजी सरकारने संसदेत सांगितले की, कलम ३७० हटविल्यानंतर अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली असून जीडीपी मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu & Kashmir) अर्थव्यवस्थे बाबत आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP ( Gross State Domestic Product) दुप्पट होऊन २.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. (Article 370)
ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी १ लाख कोटी रुपये होती. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक- आर्थिक विकास मोजण्यासाठी GSDP हा एक महत्वाचा भाग आहे. यातून अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे जीवनमान प्रतिबिंबित होते. २०२३ वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी GSDP एक लाख कोटी रुपये होते. (Article 370)
(हेही वाचा : Article 370 : केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले)
अवघ्या चार वर्षात हा आकडा दुपट्ट होऊन सध्या २,२७,९२७ कोटी रुपये झाले आहे. तसेच हे कलम हटविल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे. त्यामुळे तेथे चांगले वातावरण निर्माण झाले असून मोठा विकास झाला आहे. जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग ,द्रुतगती मार्ग, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंग रोड बांधले जात आहेत, तर अहवालानुसार, 2023 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडला जाण्याची अपेक्षा आहे आणि विमानतळ देखील अपग्रेड केले जातील अशी माहितीही शहा यांनी दिली.
Join Our WhatsApp Community