भाजप खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनाने रिकाम्या झालेल्या लोकसभेच्या जागी निवडणूक का घेतली नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केली आहे.
‘लोकसभेच्या जागी पोटनिवडणूक न घेण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती बेकायदेशीर आणि मनमानी आहे. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश द्यावा’, अशी मागणी करणारी याचिका पुणे (Pune) येथील सुघोष जोशी यांनी केली आहे. पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेल्या प्रमाणपत्रालाही आव्हान दिले आहे. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
(हेही वाचा – Amit Shah : अनुच्छेद ३७० वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अमित शहांनी केले स्वागत)
कायद्यानुसार सहा महिन्यांची तरतूद
लोकप्रतिनिधीच्या निधनानंतर लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कायद्यानुसार सहा महिन्यांत घेण्याची तरतूद आहे. असे असतांना ही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे (Central Election Commission) केली.
अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आल्याचे कारण
या वेळी ‘अन्य राज्यातील निवडणुका घेण्यात आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यग्र असल्याने भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक (Pune By-Elections) घेणे कठीण झाले होते’, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवार, ११ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात केला.
(हेही वाचा – International Mountain Day : पर्वत संवर्धनाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता करणे गरजेचे आहे – के. सरस्वती)
आयोगाचा दावा पटण्यासारखा नाही – न्यायालय
या वेळी मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी स्थिती पुण्यात असती, तर आयोगाचे म्हणणे मान्य केले असते. परंतु, पुण्यात मणिपूरसारखी स्थिती होती का ?, अशी विचारणा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून तो पटण्यासारखे नसल्याचेही सुनावले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली. (Bombay High Court)
आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली भूमिका स्पष्ट
‘याबाबत भूमिका स्पष्ट करा अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देऊ’, असा इशारा मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने (Central Election Commission) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
‘ही पोटनिवडणूक (Pune By-Elections) आता घेण्यात आली, तरी विजयी उमेदवाराला केवळ एक वर्षच खासदारकी मिळेल’, असा दावाही आयोगातर्फे करण्यात आला. यावर वकिलांनी आक्षेप घेतला.
(हेही वाचा – Mohan Yadav : मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा नव्या चेहऱ्याकडे )
पुण्यानंतर इतरत्र झाल्या पोटनिवडणुका
पुणे लोकसभा मतदारसंघातील (Pune Lok Sabha Constituency) पद रिक्त झाल्यानंतरही आयोगाने (Central Election Commission) इतर ठिकाणच्या पोटनिवडणुका (Pune By-Elections) घेतल्या आहेत, याकडे याचिकाकर्त्यांचे वकील कुशल मोर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community