जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक सोमवारी (11 डिसेंबर) राज्यसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी मांडण्यात आले. लोकसभेने ६ डिसेंबर रोजी ही विधेयके मंजूर केली.
राज्यसभेला संबोधित करताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले की, राज्यघटनेच्या कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 2019 च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे त्यांनी कौतुक केले. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा विशेष दर्जा देण्यात आला होता. न्यायालयाने कलम ३७० हटवण्याचा घटनात्मक आदेश वैध मानला. शाह म्हणाले की, विरोधकांनी सतत आरोप केले. अमित शाह म्हणाले की, कलम 370 हटवणे हा घटनात्मक निर्णय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमचा निर्णय कायम ठेवला : अमित शहा
राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयाने आमचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा चुकीचा निर्णय नव्हता हेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.
शहांचा विरोधकांचा सल्ला
गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले की, जे लोक कलम 370 च्या कायमस्वरूपी राहण्याचा आग्रह धरत आहेत ते संविधान आणि संविधान सभेचा अपमान करत आहेत. कलम 370 रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेची वैधता संपुष्टात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पुढे, अमित शहा यांनी आश्वासन दिले की, जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन, जे त्यांनी यापूर्वी दिले होते, ते योग्य वेळी पूर्ण केले जाईल. विरोधकांना सल्ला देताना ते म्हणाले की, तुम्ही लोकांनी कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.
Join Our WhatsApp Community