इथेनॉल निर्मितीत ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक साखर कारखान्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर ७ डिसेंबर रोजी बंदी घातल्यामुळे हा उद्योग अडचणीत आला आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्राहक आणि अन्नपुरवठा विभागाच्या दृष्टीने योग्य असला, तरीही उसाचा उद्योग हजारो शेतकरी करतात, त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने सी दर्जाच्या इथेनॉलची किंमत बी हेवीच्या दर्जाची करावी यातून आर्थिक संतुलन साधता येईल, असे सांगत अजित पवार यांनी ऊस उत्पादकांची बाजू उचलून धरली आहे. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्यात बंदी घातली आहे, हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी विस्मा इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
खासगी साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक
या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय साखर कारखान्यांसाठी अतिशय धक्कादायक आहे. हा निर्णय पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी शासनाने जे धोरण ठरवले होते त्या धोरणाच्या विरोधात आहे. खासगी साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बंदीच्या निर्णयामुळे ही गुंतवणूक तशीच पडून राहील आणि व्याजाचा भुर्दंड कारखान्यांना सहन करावा लागेल. अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी बँकांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज घेतले. ते साखर कारखानेही अडचणीत येणार आहेत.
(हेही वाचा – China Warns Pakistan: कर्ज लवकर फेडा नाहीतर..चीनने पाकिस्तानला धमकावले; नेमकी काय आहे ‘रणनिती’? वाचा सविस्तर… )
Join Our WhatsApp Community