मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह महाराष्ट्रातील १० शहरांमध्ये लवकरच महिला चालकांसाठी ‘गुलाबी ई-रिक्षा’ उपलब्ध होतील. महिला आणि बाल विभागाने ‘गुलाबी रिक्षा’ ( Pink E-Rickshaw) योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे माहिती सादर केली आहे, असे महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.
या योजनेबाबत त्या म्हणाल्या की, ‘गुलाबी रिक्षा’ ही योजना केवळ गरीब महिलांना उपजीविकेचे साधन पुरवणार नाही, तर महिलांसाठी सुरक्षित वाहतुकीच्या साधनाची गरजदेखील पूर्ण होणार आहे. महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले की, योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षासाठी ५ हजार गुलाबी रिक्षा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे या रिक्षा धावणार आहेत. प्रस्तावित योजनेनुसार, महिला अर्जदारांना रिक्षा खर्चाच्या केवळ १०% योगदान द्यावे लागेल. राज्य सरकार २०% अनुदान देईल आणि उर्वरित ७०% बँक कर्जावर असेल. ते म्हणाले की, विभागाने गुलाबी रिक्षा योजनेतील ई-रिक्षा पर्यावरणास अनुकूल आहेत आणि त्यांना कमी देखभालीचीदेखील आवश्यकता असेल.
(हेही पहा – Crime : ग्रँटरोडच्या आर्यन बार मध्ये गाण्यावरून दोन गटात राडा )
अध्यक्षांचा विरोध…
मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. ते म्हणाले, “या केवळ कल्पना किंवा स्टंट आहेत. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, आजही अनेक महिलांकडे सामान्य रिक्षांचे परवाने आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांनी त्यांची वाहने भाडेपट्टीवर दिली आहेत आणि त्यातून कमाई करत आहेत. गुलाबी रिक्षा योजनेची समस्या अशी होती की, केवळ महिलाच त्या रिक्षा चालवू शकत होत्या, त्यामुळे, जर महिला आजारी पडल्या किंवा त्यांना इतर काही समस्या असतील, तर या रिक्षा भाड्याने देता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारला महिला सक्षमीकरण करायचे असेल, तर सामान्य रिक्षांना परवानग्या द्याव्यात, “.
अबोली रिक्षा योजना…
महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रिक्षा सुरू करण्याची योजना नवीन नाही. राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी महिलांसाठी मोठ्या थाटामाटात ‘अबोली रिक्षा’ योजना सुरू केली होती. या योजनेत अनुदानाची कोणतीही तरतूद नव्हती.अर्जदारांना योजनेअंतर्गत वाहनाच्या किंमतीच्या १५% रक्कम भरावी लागत होती, तर उर्वरित ८५% बँक कर्जाद्वारे समाविष्ट होते. ही योजना यशस्वी झाली नाही आणि आज मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत क्वचितच ‘अबोली रिक्षा’ दिसतात.
हेही पहा –