महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या ‘हलाल प्रमाणित उत्पादनां’ची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या विषयी शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी पत्राद्वारे केलेल्या मागणीवर एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) बोलत होते. या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. (Halal certification)
भारतात हलाल प्रमाणपत्राची गरज नाही
हलाल प्रमाणपत्राची (Halal certificate) प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा प्रकार माझ्या कानावर आला असून मुळात भारतात हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय ? हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. शासन या प्रकाराची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिली आहे. (Halal certification)
शिवसेना आमदार आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ (Halal certificate) देण्याच्या काळ्या धंद्यावर उत्तर प्रदेश राज्यात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंदी घातली आहे, तशी बंदी महाराष्ट्र राज्यातही घालण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (Manisha Kayande), आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, प्रताप सरनाईक, संतोष बांगर, बालाजी कल्याणकर आणि प्रकाश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांची नागपूर येथील विधान भवनात प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हलाल प्रमाणपत्राचा (Halal certificate) बेकायदेशीर प्रकार ऐकल्यावर त्यांची गांभीर्यपूर्वक दखल घेत अधिकार्‍यांना दूरध्वनीवरून सदर प्रकरणावर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. (Halal certification)
(हेही वाचा – Manisha Kayande : हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घाला; मनिषा कायंदे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी)
या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट, समितीचे नागपूर येथील समन्वयक अभिजीत पोलके आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांना बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्राविषयी विस्तृत माहिती आणि ‘हलाल जिहाद ?’ पुस्तक भेट देण्यात आले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेत आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली. (Halal certification)
महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणित उत्पादने
या वेळी कायंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील काही हलाल प्रमाणित उत्पादने दाखवून सांगितले की, ‘‘दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, बेकरी उत्पादने, नमकीन, रेडी-टू-ईट, खाद्यतेल, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या वेष्टनावर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, तसेच औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा कॉस्मेटिकच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास, तो एक दंडनीय गुन्हा आहे. खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात लागू असलेल्या कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांना खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्याच्या आधारे खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. (Halal certification)
(हेही वाचा – Mhada Lokshahi Din : ‘म्हाडा’चा नवीन वर्षात नवीन संकल्प; प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन)
हलालमुळे खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम
हलाल प्रमाणन ही एक समांतर प्रणाली आहे, जी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते. महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाते. तसेच हा पैसा लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट आणि अन्य आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे ७०० आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वापरला जातो.’’ तसेच याविषयी पुरावेही सादर करण्यात आले. (Halal certification)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community