Uday Samant : महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे लेखापरीक्षण करणार – उदय सामंत

कोरोना काळातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चौकशीचे शुक्लकाष्ट मागे लागले असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेची (Mumbai Municipal Corporation) चौकशी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचे लेखारिक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. प्रभारी मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भातील घोषणा केली. ही घोषणा करून महायुती सरकारने महापालिका निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. (Uday Samant)

विधानसभेत सोमवारी रात्री उशीरा नगरविकास, महसूल, वन, अन्न आणि औषधी द्रव्ये विभाग आदी विभागांच्या सन २०२३-२४ च्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या मागण्यांवरील वादळी चर्चेत भाजप आमदारांनी मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. उदय सामंत (Uday Samant) यांनी आपल्या उत्तरात ही मागणी मान्य केली. (Uday Samant)

मुंबई महानगरपालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) गेल्या २५ वर्षाच्या आर्थिक कारभाराचे लेखापरीक्षण करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, नगरविकास-१ चे प्रधान सचिव आणि संचालक (वित्त-लेखापरीक्षण) यांची समिती ही चौकशी करेल, असे सामंत (Uday Samant) यांनी घोषित केले. (Uday Samant)

(हेही वाचा – Lalit Patilचा पहिला ड्रग्जचा कारखाना सापडला; पण चौकशी झालीच नाही; देवेंद्र फडणवीसांचा गौप्यस्फोट)

नगरविकास विभागाच्या अनुषंगाने ठाणे शहरातील घनकचरा, पाणीपुरवठा, याबाबतही तक्रारी नाहीत. ठाणे शहराला ५८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत आहे. ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणात तपास सुरू असून याप्रकरणी अतिजलद तपास करण्याचे निर्देशही दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Uday Samant)

दरम्यान, विधानसभेने नगरविकास विभागाच्या ५ हजार १५ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच महसूल विभागाच्या ६३१ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपयांच्या तर मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या ११२ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपयांच्या मागण्यांना मान्यता दिली. याशिवाय वन विभागाच्या ४२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ३ हजार ८० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ५४ लाख ९६ हजार रुपयांचे पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या. (Uday Samant)

हेही पहा –