Senate Election : उच्च न्यायालयात सिनेट वेळापत्रकाला आव्हान देणारी याचिका ; एक आठवड्याची दिली मुदत

सिनेट निवडणुकीसाठी (Senate Election) नोंदणीकृत ९० हजार मतदारांची यादी रद्द ठरविण्यात आली होती. त्यामुळे पुन्हा नव्याने मतदार नोंदणी करण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा (Mumbai University) निर्णय बेकायदेशीर आहे. असा दावा करणाऱ्या याचिकेवर एक आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकार तसेच मुंबई विद्यापीठाला मंगळवारी (१२ डिसेंबर) दिले. (Senate Election)

चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर करू असे आश्वासन विद्यापीठाच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आले होते. मात्र अहवाल येताच ३० ऑक्टोबर रोजी दोन नोटीस काढून नोंदणी करण्यात आलेल्या ९० हजार मतदारांची यादी रद्द करण्यात आली होती. तर सदर यादी ही राजकारण्यांच्या समाधानासाठी रद्द करण्यात आली आहे. असा आरोप अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे.कारण अशा प्रकारे परस्पर यादी रद्द करण्याचा आधिकार विद्यापीठाला नसल्याचे मत अॅड.  देवरे यांनी मांडले आहे. आणि याच संदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. (Senate Election)

(हेही वाचा  : Ind vs SA T20 : दुसरा टी-२० सामना जिंकून आफ्रिकन संघाची मालिकेत आघाडी )

तर या मतदार यादी संदर्भात आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॉ. आर. एस माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिति नेमण्यात आली आहे. याच समितीचा अहवाल येताच अहवाल येताच वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल अशी हमी विद्यापीठाने न्यायालयात दिली होती. या हमी नंतर न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी देवरे यांची याचिका निकाली काढली. समितीच्या अहवालात मतदारांची संख्या कमी झाल्याचे मान्य करत नव्याने मतदार यादी करण्याची शिफारस विद्यापीठाला केली. त्यांच्या शिफारशिवर अमंलबजावणी करत विद्यापीठाने नव्याने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला. आणि निवडणूक २१ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्याचे जाहीर केले. विद्यापीठाच्या या निर्णयाला देवरे यांनी उच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. (Senate Election)

हेही पहा –