BMC Account Audit : मुंबई महापालिकेत सन १९९५ पासून मंजूर ऑडीटचे अहवाल प्रलंबितच?

मुंबई महापालिकेच्या मागील २५ वर्षांच्या कारभाराचे लेखा परिक्षण अहवाल (ऑडीट) करण्याचे तसेच श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा महायुती सरकारने सोमवारी विधानसभेत केली. सरकारच्या वतीने महापालिकेच्या कारभाराचे ऑडीट करण्याचे आणि श्वेतपत्रिका काढण्याची ही पहिलीच घोषणा नसून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेचे ऑडीट झाले असले तरी प्रत्यक्षात लेखा परिक्षण अहवालात नोंदवलेल्या खर्चातील अनियमिततेबाबत किंवा अवास्तव केलेल्या खर्चाबाबत केलेल्या टिप्पणीनंतरही प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. १९९५ पासून बनवलेल्या ऑडीटमधील हजारो कोटी रुपयांच्या टिप्पण्यांवरील कार्यवाही आजही प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराचे ऑडीट होत असले तरी पुढे काय कार्यवाही होते याबाबतचा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे. (BMC Account Audit)

मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे, महापालिकेत व्यवहार कशा पध्दतीने झाले, यासंदर्भातील चौकशी करून त्याचा अहवाल तयार केला जाईल आणि हा ऑडीट अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री आणि प्रभारी नगरविकासमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत केली. यामध्ये मागील २५ वर्षांच्या कारभाराचे ऑडीट केले जाईल अशाप्रकारची सामंत यांनी घोषणा केली. महापालिकेत शिवसेना भाजपची सत्ता असल्याने महाविकास आघाडीच्या काळात महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. महापालिकेच्या तिजोरीत वाटमारी सुरु असल्याने महापालिका बरखास्त करण्याची मागणी काँग्रेसच्या आमदारांनी विधीमंडळात केली होती. परंतु तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापालिका बरखास्त करण्याऐवजी महापालिकेतील प्रलंबित लेखा अहवाल तयार करून त्यासर्वांचे लेखा परिक्षण अहवाल तयार केले जावेत अशाप्रकारचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे तत्कालिन लेखा अधिकारी (कोषागार) नंदकुमार राणे यांच्या नेतृत्वाखालील कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेचे लेखा अहवाल तयार केले होते. (BMC Account Audit)

सन २००७पासून महापालिकेत सॅप प्रणालीचा अवलंब केला गेला. त्यामुळे सन २००७ ते सन २०११ पर्यंतचे लेखा अहवाल प्रलंबित होते. त्यामुळे महापालिकेने हे लेखा अहवाल बनवत आजमितीस सन २०२२-२३ पर्यंतचे लेखा अहवाल तयार केले गेले आहेत. यापूर्वी महापालिकेच्या जमा खर्चाचा लेखा अहवाल तसेच लेखा परिक्षण अहवाल हा एकत्रितपणे सादर केला जात होता. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांपर्यंत हे दोन्ही अहवाल सादर करण्यात येत असत. परंतु १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत महापालिकेला सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षांचे अनुदान प्राप्त होण्यासाठी पूर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करण्यासाठी सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षांचे लेखा परिक्षण सादर करून त्यांचे अहवाल स्थायी समितीला सादर करण्यात आले आहे. (BMC Account Audit)

(हेही वाचा – Bangladeshi Infiltrators : २० हजार रुपयांत बांगलादेशी बनले भारतीय; गुन्हे शाखेच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड)

प्रलंबित ऑडीटचे काम हाती घेतले जाणार

विशेष म्हणजे महापालिकेच्यावतीने ए, बी, ई आणि जी या अर्थसंकल्पांतील कामांच्या खर्चाचे तसेच हा खर्च नियमांना धरून केला आहे किंवा नाही अशाप्रकारे खर्चातील अनियमिततेबाबतचा ऑडीट करण्यात येते. त्यानुसार आता पर्यंत सन २०१४- १५ पर्यंतचे ऑडीट पूर्ण झालेले आहे. तर आता मुख्य लेखा परिक्षकांच्या माध्यमातून सन २०१५- १६, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ या तीन आर्थिक वर्षांच्या कामकाजाचे ऑडीट सध्या सुरु असून त्याबरोबरच सन २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षांचेही ऑडीट सुरु आहे. त्यामुळे तीन वर्षांचे ऑडीट जानेवारीपर्यंत पूर्ण होईल आणि पुढील कालावधीत सन २०२२- २३ चेही ऑडीट पूर्ण करून ठेवले जाईल. त्यानंतर सन २०१८-१९, सन २०१९-२०, सन २०२०-२१ या तीन वर्षांच्या ऑडीटचे काम हाती घेतले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, आतापर्यंत सन २०१४-१५च्या आर्थिक वर्षांतील कारभारातील चुकीच्या पध्दतीने किंवा जास्तीचे झालेले अधिदान यांसंदर्भातील अनियमितता तसेच काही प्रकरणात होणाऱ्या चुका टाळणे आणि पुन्हा अशाप्रकारच्या चुका होऊन नये, लेखा परिक्षण अहवाल हे स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर हे अहवाल समितीने मंजूर केले. (BMC Account Audit)

परंतु आजपर्यंत स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या लेखा परिक्षण अहवालातील टिप्पण्यांवर नोंदवलेले अभिप्राय आणि शेरा यावर प्रशासनाच्यावतीने पुढील कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. परंतु आतापर्यंत मंजूर केलेल्या अर्थात १९९५ पासूनच्या ऑडीटमधील टिप्पण्या या प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे लेखा परिक्षक आणि त्यांचे कर्मचारी कामकाजाचे ऑडीट करत असले तरी पुढे मात्र त्यावर कार्यवाहीच केली जात नसल्याने प्रशासनाला या अहवालातील टिप्प्ण्यावर कारवाई केल्यास आपणच अडचणीत येण्याची भीती वाटते त्यामुळे ते या ऑडीटच्या अहवातील टिप्पण्या निकालात काढत नाही असे बोलले जात आहे. त्यामुळे १९९५पासून स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ऑडीटवर प्रशासनाने कारवाई न करता ते प्रलंबित ठेवल्याने प्रशासनालाच या ऑडीटची भीती वाटते असे स्पष्ट होत आहे. (BMC Account Audit)

हेही पहा –