Municipal Corporation : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर

सचिन धानजी 

मुंबई महापालिकेचा (Municipal Corporation) कारभार वरकरणी चांगला चाललाय असे वाटत असले, तरी तो समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर डोक्याला झिणझिण्या आणि संतापाची कळ मस्तकापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. महापालिकेबद्दल मनापासून ज्याला तळमळ असेल आणि महापालिका ही अनंत वर्षे टिकली पाहिजे, त्याची इतर महापालिकांप्रमाणे किंवा एस.टी. प्रमाणे अवस्था होऊ नये, असे ज्याला वाटत असेल त्याला आणि त्याच व्यक्तीचे रक्त हे खऱ्या अर्थाने सध्याचा कारभार पाहता सळसळून उठेल.

हमाम में सब नंगे…

खरे तर मुंबई महापालिकेचा उल्लेख भ्रष्टाचाराशिवाय केला जात नाही. महापालिकेत विकासकामांच्या ऐवजी केवळ भ्रष्टाचारच केला जातो, असे जे काही चित्र निर्माण केले जाते, हे पाहून या ठिकाणी काम करणाऱ्या सुमारे ९० हजार कर्मचाऱ्यांचे रक्त सळसळून निघायला हवे. पण आम्ही पगारदार माणसे. दिवसाचे आठ तास भरायचे, महिन्याला येणारा पगार खात्यात ठराविक दिवसाला जमा होतोय आणि आठवड्याच्या दोन सुट्ट्या मिळतात यावर आम्ही खूश आहोत. पण ज्या संस्थेत आपण काम करतोय त्या संस्थेविषयीच जर प्रेम आणि आस्था नसेल तर असे कर्मचारी हे कधीही महापालिकेला पुढे नेऊ शकत नाही. त्यामुळे या महापालिकेला दुसरे लुटतात, तर मग आम्ही याच गंगेत हात धुवून घेतो, अशी भूमिका घेत हमाम में सब नंगे होत जातात.

शिस्त राबवणाऱ्या कॅप्टनची खरी गरज महापालिकेत आज खऱ्या अर्थाने आर्थिक शिस्तीची गरज आहे. ही शिस्त राबवणाऱ्या कॅप्टनची खरी गरज आहे. पण जेव्हा कॅप्टनच मुळमुळीत भूमिका घेत सत्ताधारी पक्ष किंवा राज्य शासनाच्या प्रत्येक आदेशावर तथा सुचनांवर मम म्हणत असेल, तर मग हाताखालचे कर्मचारी यापेक्षा वेगळे काय वागणार? यातून महापालिकेच्या अधोगतीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात व्हायला लागली आहे आणि होत आहे.

(हेही वाचा-Sajjan Jindal या उद्योगपतिविरुद्ध अभिनेत्रीकडून बलात्कारची तक्रार दाखल)

ऑडिट केल्यानंतर पुढे काय?

सध्या सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभेमध्ये उद्योगमंत्री तसेच प्रभारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे मागील २५ वर्षांचे ऑडिट करून पुढील अधिवेशनात याचा अहवाल पटलावर ठेवला जाईल, अशी घोषणा केली. त्यासाठी समितीचीही घोषणा त्यांनी केली. मंत्री महोदयांनी आपल्या अधिकारात हे निर्देश दिले असले तरी ऑडिट केल्यानंतर पुढे काय? आर्थिक शिस्त महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना लागणार का?

मुळात १९९५ पासून जेवढे म्हणून ऑडिटचे अहवाल स्थायी समितीने मंजूर केले, त्यावरील अनेक टिपण्ण्या या प्रलंबितच आहेत. कामकाजातील अनियमिततेबाबत जे शेरे मारले तसेच केलेल्या चुकाची पुनरावृत्ती होऊ नये अशा प्रकारच्या ज्या सुचना मुख्य लेखा परिक्षकांनी केल्या आहेत, त्यांचे काय? त्यांची अंमलबजावणी प्रशासन करते काय? या सर्व बाबी महापालिकेच्या पुढील वर्षातील आर्थिक सक्षमतेच्या बाबतीत महत्वाच्या ठरणार आहेत.

तिजोरीतील पैसा वायफळ आणि अनाठायी खर्च ! 

मागील २५ वर्षांत काय घडले हे बऱ्याचदा आपण ऐकलंय, वाचलंय. पण ७ मार्च २०२२ पासून जेव्हा महापालिकेत (Municipal Corporation) प्रशासक नियुक्त झाले, तेव्हापासून सुरु असलेल्या कारभाराचेही जरी ऑडिट केले तरी आतापर्यंत निधीची तरतूद आणि त्यासाठी केलेला खर्च हा नियमांना धरुन नव्हता किंवा आपले बंधनकारक कर्तव्य नसताना केलेले आहे, ही बाब समोर आल्याशिवाय राहणार नाही. मी खोलात जाणार नाही. पण चार प्रकरण याठिकाणी मांडतो, म्हणजे कशाप्रकारे महापालिका तिजोरीतील पैसा वायफळ आणि अनाठायी खर्च झाला याची खात्री पटेल.

‘जी-२०’ खर्च महापालिकेच्या माथी का? जी-२०चे प्रतिनिधीत्व भारत देशाला करायला मिळाले. त्यामुळे त्यांचे शिष्टमंडळ हे मुंबईत येणार असल्याने त्यांच्यासाठी अनेक वॉर्डातील रस्ते चकाचक करण्यासह सुशोभित करण्यात आले. पण याचा सर्वच खर्च महापालिकेच्या माथी का मारला गेला? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने महापालिकेला यासाठीचा खर्च का अदा केला नाही? याचे श्रेय हे केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतले, पण यासाठी लागणारा सर्व खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून झाला, त्यातील किमान ५० टक्के तरी निधी केंद्र तथा राज्य सरकारने महापालिकेला द्यायला हवा होता, पण तसे झालेले नाही.

‘मेरी माटी, मेरा देश’ ही संकल्पना केंद्र सरकारची…

मुंबईत ही संकल्पना राबवून २४ विभागांमध्ये हे कार्यक्रम करण्यात आले. महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये महापालिकेने खर्च केला इथपर्यंत सर्व ठिक आहे, पण यासाठी ऑगस्ट क्रांती मैदानात झालेल्या कार्यक्रमात जिथे सरकारचे योगदान होते, तिथे महापालिकेचा पैसा का खर्च केला गेला? त्यानंतर विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील २४ अमृत कलशातील माती एकत्र करण्यात आली. या कार्यक्रमाची जबाबदारी महापालिकेने पार पाडली, पण जेव्हा हाच अमृत कलश दिल्लीला रेल्वेने पाठवायचा होता, त्या कार्यक्रमाची, तिथे जिल्ह्याजिल्ह्यातून आलेल्या प्रतिनिधींची हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्थाही महापालिकेच्या खर्चातून का गेली?

हा खर्च सरकारी तिजोरीतून का केला नाही? खरंतर याठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयांची भूमिका महत्त्वाची असताना महापालिकेच्या (Municipal Corporation) माथी सर्व मारण्यात आले, जेणेकरून सरकारी पैसा वाचवून महापालिकेचा पैसा वापरता येईल हीच यामागची रणनिती होती का, अशी शंका येते. त्यामुळे सरकारी कामासाठीच महापालिकेचा पैसा खर्च करायचा आणि शासनाचा पैसा वाचवायचा हे सरकारचे धोरण महापालिकेच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला मारक आहे.

जबाबदारी शासनाची, खर्च महापालिकेचा 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बीकेसीत झालेल्या कार्यक्रमाचीही जबाबदारी महापालिकेच्या निधीतून उचलली गेली. खरं तर ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची आहे आणि आजवर जेव्हा-जेव्हा पंतप्रधानांचे कार्यक्रम झाले तेव्हा-तेव्हा राज्य शासनानेच पैसा खर्च केलेला आहे. एवढेच काय राज्याच्या राज्यपालपदी रमेश बैस यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर यासाठी झालेला सर्व खर्च शासनाने किती केला आणि महापालिकेने किती केला, याची माहिती समोर आल्यावर कळेल. विकसित भारत संकल्प यात्रा सध्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचं आयोजन महापालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये करण्यात आले आहे.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा, गावाचा, शहराचा आणि राज्याचा विकास करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजना देशातील कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी आणि नागरिकांना याचा लाभ मिळावा म्हणून या यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या योजनांची माहिती प्रत्येक जनतेला मिळायला हवी. पण या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवताना केंद्र अणि राज्यशासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांना हात ढिले करत आर्थिक रसद पुरवली तर ठिक. पण केंद्र आणि राज्य शासनाने योजना करायच्या आणि महापालिकेने त्याचा भार वाहायचा, हे किती नागरिकांना पटणारे आहे.

फेरीवाल्यांचा मूळ मुद्दा भिजतच

यातील आयुष्यमान भारत आणि पंतप्रधान स्वनिधी या दोनच योजना मुंबईशी निगडीत आहेत. पण यातील फेरीवाल्यांना देण्यात आलेल्या स्व निधीचा लाभ अनेक फेरीवाल्यांनी केवळ आपण पात्र होऊ याच उद्देशाने घेतलेला आहे. परंतु पात्र आणि अपात्र फेरीवाल्यांचा निवाडा करून त्यांना कायमस्वरुपी बसण्याची जागा निश्चित करण्याचे भिजत घोंगडे आजही तसेच पडून आहे. त्यांना निवाडा करून त्यांचे आधी रितसर पुनर्वसन करायला हवे, ते न करता त्यांना आर्थिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जातो हेच अनाकलनीय आहे.

शासनाकडील ७ हजार कोटींहून अधिक रुपयांच्या थकबाकीचे काय? 

असो अशी अनेक प्रकरणे समोर येथील जिथे महापालिकेचा पैसा आवश्यक नसताना खर्च केला आहे आणि जिथे सरकारने निधी मंजूर करणे आवश्यक होते, तिथे त्यांनी न देताही महापालिकेचा पैसा खर्च केला गेला आहे. पण जेव्हा महापालिकेच्या तिजोरीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कार्यक्रमांसह योजना आणि उपक्रमांसाठी हात घातला जातो, तेव्हा किमान आर्थिक अनुदान किंवा मदत देऊ शकत नसेल तर किमान महापालिकेचे शासनाकडे असलेली थकीत रक्कम तरी महापालिकेला अदा करण्याची हिंमत दाखवायला हवी. आज शासनाकडे ७ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची थकबाकी आहे.

ज्याप्रकारे महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसा खर्च करण्याचे निर्देश देणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या शासनातील अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या थकबाकीची रक्कम देण्याचे निर्देश देत कार्यवाही करायला लावली तरी महापालिकेची जी आर्थिक स्थिती खालावणार आहे ती सुधारेल. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांकडून या थकबाकीची रक्कम महापालिकेला मिळण्यास मदत होईल अशी आशा होती, पण त्यांनी निराशा केली. तेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी, शासनाकडील सुमारे ७ हजार कोटींची थकबाकीची रक्कम महापालिकेला देण्याचा प्रयत्न करून मला मुंबई शहराची आणि मुंबई महापालिकेची तेवढीच  चिंता आहे हे दाखवून द्यायला हवे.

हेही पहा-