Sarathi : ‘सारथी’च्या चौकशी अहवालात दडलंय काय?

• सायली डिंगरे

मराठा-कुणबी समाजाच्या विकासासाठी स्थापन केलेली सारथी (Sarathi) ही सरकारी संस्था सतत चर्चेत असते. चालू हिवाळी अधिवेशनातही सारथीवर चर्चा झाली आहे. २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यावर दोन चौकशी समित्या नेमण्यात आल्या. त्या समित्यांचे अहवाल आले, मात्र त्यानंतर केवळ ‘सारथी’चे व्यवस्थापकीय संचालक डी.आर. परिहार यांचाच राजीनामा घेण्यात आला. परंतु ज्यांच्या अध्यक्षतेच्या कार्यकाळात ही अनियमितता झाली, त्या सदानंद मोरेंवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे मराठा-कुणबी समाजाच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या या सारथी योजनेचा कारभार भविष्यात पारदर्शक व्हावा, यासाठी ‘सारथी’मध्ये आधीच्या काळात झालेल्या अनियमिततेला गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.

या समित्यांच्या अहवालांत असे काय दडले आहे की, सरकार ते अहवाल उघड करत नाही? ५ वर्षे होऊनही त्यावर कारवाई करत नाही? सारथी स्थापन झाल्यानंतर केवळ १ वर्षातच कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होऊनही सुयोग्य कारवाई नाही, यामागे कोणाला वाचवले जात आहे? कि तत्कालीन अध्यक्ष सदानंद मोरे हे समाजवादी आणि डाव्या विचारांचे असल्यामुळे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. यासंबंधी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सदानंद मोरे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.

काय आहे सारथीतील अनियमितता

• आठ महिन्यांत जाहिरातींसाठी साडेपाच कोटी रुपये खर्च
• सहा वाहनांसाठी ८० लाख रुपये खर्च
• २२६ विद्यार्थ्यांच्या यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी तब्बल ८ कोटी रुपये खर्च (एका विद्यार्थ्यामागे ऍकॅडमीला २ ते अडीच लाख रुपये)
• एमपीएससीच्या १२७ विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च, जेएनएफच्या १४ विद्यार्थ्यांसाठी ४२ लाख, तर एनडीएच्या १३ विद्यार्थ्यांसाठी २० लाखांचा खर्च
• Sarathi संस्थेच्या कार्यालयात १५ ते २० माणसे बसण्यासाठी जागा नसतांना ३०० जणांची भरती. या प्रत्येकाला १८ ते २० हजार रुपयांचे मानधन
• व्यवस्थापकीय संचालक डी.आर. परिहार यांच्याकडून सवा दोन लाख रुपये मानधनाची मागणी

यातील गंभीर बाब म्हणजे ही संस्था सरकारने स्थापन केलेली असूनही यातील कोणताही खर्च करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. ही माहिती तत्कालीन ओबीसी आणि तत्कालीन मदत व पुनर्विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीच त्या वेळी पत्रकार परिषद घेऊन दिली आहे.

एका नव्हे, तर २ समित्यांकडून अनियमिततेचा अभ्यास

• २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाल्यानंतर १५.१.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन (मदत व पुनर्वसन) सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
• किशोर राजे निंबाळकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर ५.२.२०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. अधिक सखोल तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• यानुसार ३.३.२०२० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अहवाल गुलदस्त्यात; कारवाई कोमात

• या दोन्ही समित्यांचे अहवाल सादर होऊनही त्या अहवालांत काय निरीक्षणे आहेत, हे कुठेच उघड करण्यात आलेले नाही. या अहवालात काय शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, याचीही कुठे वाच्यता नाही.
• किशोर राजे निंबाळकर यांच्या समितीच्या प्राथमिक चौकशीनंतर व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार यांचा राजीनामा घेण्यात आला. परंतु या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे, दोषी अधिकाऱ्यांचा शोध घेणे ही प्रक्रियाच राबवली गेली नाही.
• भ्रष्टाचार झाला, तेव्हा सारथीचे तत्कालीन अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

(हेही वाचा Sam Manekshaw : १९७१च्या युद्धात पाकिस्तानला धूळ चारणाऱ्या सॅम माणेकशॉ यांचा काँग्रेसने थांबवला होता ३० वर्षे पगार)

कारवाईही नाही आणि माहितीही नाही

किशोर राजे निंबाळकर आणि सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या अहवालात काय निरीक्षणे नोंदवण्यात आली, याविषयी  माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवण्यात आली. ही माहिती देण्यात आलेली नाही. ‘या अहवालावर मुख्यमंत्री स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने प्रस्तावित कार्यवाहीस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे आपणास अपेक्षित असलेली माहिती देणे शक्य नाही. या दोन्ही अहवालांवर कार्यवाही झाल्यावर आपणास सदर माहिती देण्यात येईल’, असे उत्तर माहिती अधिकाराच्या अर्जाला देण्यात आले आहे.

काय आहे सारथी?

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास संस्था (सारथी) (Sarathi) महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केली आहे. सारथी ही संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली २५ जून २०१८ या दिवशी ‘कंपनी कायदा २०१३’च्या कलम ८ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली नॉन-प्रॉफिट कंपनी आहे. वर्ष २०१८ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला, तेव्हा त्या समाजाला सरकारी मदत म्हणून तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने सारथी ही सरकारी संस्था स्थापन केली. उद्देश कितीही चांगला असला, तरी सरकारच्या इतर उपक्रमांंप्रमाणे सारथीचे चाकही भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकले.