वाढीव निर्यात शुल्काची झळ बसलेल्या राज्यातील संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान म्हणून १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी सोमवारी (१८ डिसेंबर) विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. तसेच विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उद्योग उभारला जावा म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Abdul Sattar)
भाजपचे आमदार मोहन मते यांनी सोमवारी विदर्भातील संत्रा निर्यात करण्यासाठी निर्यात सुविधा केंद्र स्थापन करण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सत्तार (Abdul Sattar) यांनी वरील माहिती दिली. तसेच पुढील काळात ज्या शेतकरी कंपन्या संत्रा निर्यात करतील अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणला जाईल, असे आश्वासनही सत्तार यांनी दिले. (Abdul Sattar)
बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे संत्रा निर्यातदारांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत विकावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य सरकारने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल, असे सत्तार (Abdul Sattar) म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख, रोहित पवार, अपक्ष देवेंद्र भोयर आदींनी उपप्रश्न विचारले. (Abdul Sattar)
(हेही वाचा – Donald Trump : जर मी दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती झालो, तर…; अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जिहाद्यांना इशारा)
मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास मान्यता : चंद्रकांत पाटील
मुंबई विद्यापीठात रिक्त पदांवर मनुष्यबळ भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांची १३८ रिक्त पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी अन्य प्रश्नाच्या तासात दिली. (Abdul Sattar)
मुंबई विद्यापीठातील दूरस्थ शिक्षण पद्धतीद्वारे शिक्षण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील ४५६ विद्यार्थ्यांच्या निकालास विलंब झाला असून सद्य:स्थितीत हे निकाल लागले आहे. प्राध्यापकांची संख्या कमी असल्यामुळे निकाल उशिराने लागले. मुंबई विद्यापीठात कुलगुरू प्रभारी नाहीत तर ते पूर्णवेळ आहे. सन २०१७-१८ मध्ये विद्यापीठात नवीन परीक्षा निकाल पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ही पद्धत लागू करण्यास अडथळे निर्माण झाले. या अडचणीतून विद्यापीठ आता बाहेर पडत आहे, असेही पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले. (Abdul Sattar)
(हेही वाचा – NIA Raid : अमरावतीतील विद्यार्थ्याचे ISIS कनेक्शन;एनआयएने छापा टाकून केली अटक)
साकवसाठी १ हजार ३५० कोटींची गरज : रवींद्र चव्हाण
राज्यातील साकव दुरुस्तीसाठी १ हजार ३५० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडून तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन्ही साकवांच्या दुरुस्तीसाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये निधी प्राधान्याने देण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. (Abdul Sattar)
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या राजन साळवी यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील साकव संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी बोलताना चव्हाण यांनी, साकव बांधकाम खर्चाची कमाल आर्थिक मर्यादा ६० लाख असून ती वाढविण्याची बाब राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. दरम्यान, राज्यातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी १ हजार ३५० कोटी रुपये आवश्यक असून त्यातील ६५० कोटी रुपये केवळ कोकण विभागातील साकवांच्या दुरुस्तीसाठी लागणार असल्याची माहिती रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शेखर निकम, ॲड. यशोमती ठाकूर, संग्राम थोपटे, अजय चौधरी आणि ॲड. आशिष जयस्वाल आदींनी उपप्रश्न विचारले. (Abdul Sattar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community