मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) फेब्रुवारी २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनात केली.
१९६७पूर्वीच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र
राज्य मागास आयोग हा येत्या महिनाभरातच मराठा समाज हा मागास आहे, असे सिद्ध करणारा अहवाल सादर करेल. त्या अहवालाचा अभ्यास करून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा आरक्षणावर विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. सध्या हे कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु केले आहे. त्याअंतर्गत ज्यांच्या 1967 पूर्वीच्या नोंदी आहेत त्यानांच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार, कोणालाही नोंदी दिल्या जाणार नाही. सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवा सर्वांना न्याय मिळेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकून राहील हे पाहणार
मराठा समाजाला आश्वस्त करतो की, या समाजामध्ये अल्पभूधारक, वीट कामगार, शिक्षणापासून वंचित, निसर्गावर व शेतीवर अवलंबून असलेला समाज, दुष्काळ भागातील शेतकरी, वाडी, वस्तींवर राहणारा हा समाज आहे. राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मोठी यंत्रणा काम करत आहे व राज्य मागास वर्ग आयोग देखील काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पीटीशन दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकूण घेण्यास मान्यता दिली तर त्यानंतर त्यात माहिती सादर केली जाईल. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकीलांची फौज देखील सज्ज केलेली आहे. उच्च न्यायालयात ज्यांनी बाजू मांडली त्यांची देखील मदत घेतली जाईल. त्यासाठी टास्क फोर्स देखील स्थापन केला गेलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात Maratha Reservation टिकून कसे राहिले, यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांशी देखील संवाद सुरु आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community