दहशतवाद रोखण्यासाठी देशाच्या कायद्यात तरतुदी नाहीत, संसदेत बसलेले लोक याला मानवाधिकार म्हणत विरोध करायचे. दहशतवाद मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे. ही ब्रिटीश राजवट नाही, जी तुम्ही दहशतवादापासून वाचवत आहात. असे युक्तीवाद मोदी सरकारमध्ये ऐकायला मिळणार नाहीत. देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात आणून जो कोणी भीती पसरवेल, त्याला दहशतवादी मानले जाईल. आता यात निषेधाला वाव नाही, दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना दया दाखवू नये, असे परखड बोल गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी काढले. ते लोकसभेत बोलत होते.
(हेही वाचा – Ceiling Act : सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती)
आता मॉब लिंचिंगसाठी थेट फाशीची शिक्षा
लोकसभेत (Lok Sabha) ब्रिटीशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या (Mob lynching) गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. यासह लोकसभेत 3 नवीन गुन्हेगारी विधेयकाला मंजूर मिळाली आहे. आता पुढे ती विधेयके राज्यसभेत (Rajya Sabha) मांडली जातील. तेथे विधेयक पास झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.
राष्ट्रीय मालमत्तेचे नुकसान केल्यास तुरुंगवास
या वेळी गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ”देशद्रोहाचा कायदा (sedition act) इंग्रजांनी बनवला, त्यामुळे लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल यांच्यासह देशातील अनेक सेनानी प्रत्येकी 6 वर्षे तुरुंगात राहिले. तो कायदा आजपर्यंत चालू होता. पंतप्रधान मोदीजींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम 124 रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.”
देशद्रोहाच्या ऐवजी राजद्रोह नामकरण
देशद्रोहाच्या ऐवजी राजद्रोह असे केले आहे. कारण आता देश स्वतंत्र झाला आहे, लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
हत्यांच्या गुन्ह्यांत आणली स्पष्टता
संघटित गुन्हेगारी (organized crime) देखील प्रथमच स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यात सायबर गुन्हे, लोकांची तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा देखील उल्लेख आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम मोठ्या प्रमाणात सोपे होईल. हत्या दोन भागात विभागली गेली आहे. गाडी चालवतांना अपघात झाला, तर आरोपीने जखमीला पोलीस स्टेशन किंवा रुग्णालयात नेले, तर त्याला कमी शिक्षा दिली जाईल. हिट अँड रन (Hit and run) प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे. मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदाही झाला आहे. (Amit Shah)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community