मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर 21 डिसेंबर रोजी सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन , मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भूमरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन म्हणाले की, ‘सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, जरांगे पाटलांनी २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनचा हट्ट धरू नये.
विधिमंडळ अधिवेशनात आरक्षणावर चार दिवस चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. मागे दिलेले आरक्षण टिकले नाही, त्यांउळे सर्वांगीण विचार करूनच टिकणारे आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नोंदी असलेल्या संबंधित नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. पण आमच्या मामाला किंवा मावशीला प्रमाणपत्र मिळावे, असे करता येणार नाही. महिलेवरुन तिच्या मुलांची जात ठरत नाही, वडिलांच्या दाखल्यावरुनच मुलांची जात ठरते, असेही मंत्री महाजन म्हणाले. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. शिंदे समिती आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी मागच्या वेळेस जे बोलण झाले, त्यात सगेसोयरे उल्लेख केला. पण तसे होत नाही, मुलीकडे सोयरे रक्ताच्या नात्यात येत नाही. त्यावर थोडा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण, तो प्रश्न लवकरच सुटेल. आमच्याकडून सोयरे हा शब्द आलेला आहे, ते कायद्यात बसत नाही. सोयऱ्यात बायकोचे नातेवाईक येतात, त्यांना आरक्षण देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय हा शब्द नाकारेल, असेही मंत्री महाजन म्हणाले. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे, आपण २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम देऊ नये. क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपण मार्गी लावणार आहोत. अजूनही आपल्याकडे दोन अहवाल आले आहेत. जे दाखले सापडतील त्यांच्या नातेवाईकांना ते लागू होईल, असेही महाजन म्हणाले.
(हेही वाचा Rahul Gandhi : नरेंद्र मोदींवर आक्षेपार्ह टीका प्रकरणी राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाने सुनावले)
Join Our WhatsApp Community