मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूचे उच्च शिक्षणमंत्री तथा द्रमुक पक्षाचे नेते के. पोनमुडी (K. Ponmudi) आणि त्यांची पत्नी पी. विशालाक्षी (P. Vishalakshi) यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. (DMK Corruption) यासह या दोघांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. पोनमुडी यांच्याकडे सध्या उच्च शिक्षण विभागाचा कार्यभार असल्याने न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित केली आहे.
(हेही वाचा – Gateway Of India जवळील अस्वच्छता करणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई)
तर आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल
सत्र न्यायालयाने पोनमुडी यांची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती. आता पोनमुडी (K. Ponmudi) सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.
पोनमुडी (K. Ponmudi) यांच्यावरील आरोप भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२)(१)(ई) अन्वये दंडनीय गुन्ह्यांच्या संदर्भात सिद्ध झाले आहेत. अशी कलमे लोकसेवकाद्वारे केलेले गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि बेकायदेशीर कमाई यांच्याशी संबंधित आहेत.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशालाक्षी (P. Vishalakshi) यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०९ (भडकावणे) सह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या समान कलमांतर्गत आरोप सिद्ध झाले आहेत.
(हेही वाचा – Myanmar : म्यानमारमधील विद्रोही गटाचे चिनी सीमेलगत एका चौकीवर नियंत्रण)
ट्रायल कोर्टासमोर शरण येणे आवश्यक
उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या प्रकरणात मंत्री आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवले होते. गुरुवार, २१ डिसेंबर रोजी त्यांना शिक्षा सुनावली होती. मंत्र्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन.आर. इलांगो (N.R. Elango) यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांना सुट्टी द्यावी आणि शिक्षा स्थगित करावी. जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल करू शकतील. न्यायाधिशांनी 30 दिवसांची सुट्टी दिली आणि शिक्षा 30 दिवसांसाठी स्थगित केली.
“निलंबनाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्याला विल्लुपुरम (Villupuram) येथील ट्रायल कोर्टासमोर शरण येणे आवश्यक आहे”, असे न्यायाधिशांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community