बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करत आरक्षणात दुरुस्ती करून मर्यादा वाढवल्यानंतर आता जातीनिहाय जनगणनेवर देशभरात चर्चा सुरू झाली. अनेक राज्यांतून जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु RSSचा विरोध असला तरी जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, असे ठाम मत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
…तर आम्हाला आनंद आहे
कोणत्या जातीमध्ये किती टक्के लोकसंख्या आहे, हे कळणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की, ते ३५ टक्के आहेत. त्याप्रमाणे इतर समाजांच्या लोकांना विचारले तर ते वेगवेगळी आकडे देतात. अशी जर मोघम आकडेवारी घेतली तर ती कितीतरी कोटीच्या घरात जाते. तर नक्की कोणत्या जातीचे किती टक्के आहे हे कळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. या आरक्षणाचा वाद मिटवायचा असेल तर ज्या जातीची जेवढी टक्केवारी आहे, तेवढे आरक्षण त्या त्या जातीला द्यावे. समजा असा जर निर्णय झाला तर लोकसंख्येच्या आधारे आमची टक्केवारी १५ टक्के होती. त्याआधारे आम्हाला १५ टक्के आरक्षण मिळतेय. महाराष्ट्रात आमची १३ टक्के लोकसंख्या असल्याने १३ टक्के आरक्षण आम्हाला मिळत आहे. त्याच धर्तीवर इतर समाजाला मिळत असेल तर आम्हाला आनंद आहे, असे रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
Join Our WhatsApp Community