नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह ६ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे, तर इतर तिघाना निर्दोष जाहीर केले आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात निकाल सुनावण्यात आला.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. या प्रकरणाबाबत केदार तसेच इतर तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दोषी आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालिन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन, कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे.
(हेही वाचा – NPS Payments Using UPI : आता एनपीएसमधील गुंतवणूक थेट क्यू आर कोड स्कॅन करून करता येणार )
२००१-२००२ मध्ये काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे.
याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालिन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचा तपास करत आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला २००२ पासून प्रलंबित होता. विविध कारणांमुळे खटल्यावरील सुनावणी तातडीने पूर्ण होऊ शकली नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community