धक्कादायक… अवघ्या पाच दिवसांत लालपरीच्या २६ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू!

ऑक्सिजनचे टँकर आणण्यासाठी सरकारला ड्रायव्हरच मिळत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर, एसटीचे ड्रायव्हर राज्य सरकारच्या मदतीला धावून आले होते. एसटी कर्मचारी सरकारच्या मदतीला धावून येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राज्यावर कोरोनाचे संकट असल्यापासून आपले घरदार सोडून एसटी कर्मचारी सेवा देत आहेत. कडक लॉकडाऊनमध्ये देखील या एसटीने सेवा दिली. मात्र आता याच एसटी कर्मचाऱ्यांना कोरोनामुळे आपला जीव गमवावा लागत आहे. अवघ्या पाच दिवसांत एकूण २६ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १७८ एसटी कर्मचारी कोरोनाने दगावले आहेत. इतके कर्मचारी दगावत असताना ना याचे गांभीर्य राज्य सरकारला आहे, ना एसटी प्रशासनाला.

कर्मचाऱ्यांची साधी विचारपूसही नाही

मागील वर्षभरापासून एसटी कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. कर्तव्य बजावत असताना काहींना कोरोनाची लागण देखील झाली, तर काहींचा कोरोनाने मृत्यू झाला. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असताना त्यांची साधी चौकशी देखील करण्यात येत नसल्याने एसटी महामंडळात नाराजी आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी तर स्वत:चे उपचार स्वतः केले आहेत. खासगीत बोलताना कर्मचा-यांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता तर कोरोनाबाधित एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने यासंदर्भात एसटी महामंडळाने परिपत्रक काढले असून, बाधित होणाऱ्यांची संख्या पाहता समन्वय कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिपत्रकातून जाहीर करण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः आता लालपरीचे कर्मचारी पुरवणार महाराष्ट्राला ‘ऑक्सिजन’! कसा? वाचा…)

परिवहन मंत्र्यांना वेळ मिळेना

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि परिवहन मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर कामगारांच्या प्रश्नांवर फक्त एकदाच बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये फक्त एकतर्फी वेतनवाढीची चर्चा झाली, त्यानंतर पुढे मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसचे थकीत महागाई भत्ता, सण, उचल, लॉकडाऊन हजेरी असे विविध प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. याबाबत महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी देखील नुकतेच अनिल परब यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या विमा कवच यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर अनिल परब यांचे लक्ष वेधले आहे.

‘फ्रंट लाइन वॉरियर’च्या यादीतही समावेश नाही

आपले घरदार, गाव सोडून मुंबईत येऊन एसटीचे कर्मचारी सेवा देत आहेत. यातील काही कर्मचाऱ्यांना कोरोना देखील झाला होता. मात्र याची दखल ना सरकारने घेतली, ना एसटी प्रशासनाने. विशेष बाब म्हणजे राज्य सरकारने घोषित केल्यानंतर ‘फ्रंट लाइन वॉरियर’च्या यादीत प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या, आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर पोलिस विभाग आणि महसूल विभागाचाही समावेश करण्यात आला. मात्र, या यादीत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला नाही.

(हेही वाचाः आधीच वेतनाची बोंब आता ​लसही मिळेना! राज्यात ‘लालपरी’ दुर्लक्षित)

एसटी प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांना गावाकडून मुंबईला सेवा देण्यासाठी बोलावले जाते, त्यांची राहण्याची देखील व्यवस्था व्यवस्थित केली जात नाही. ते जिथे राहतात त्याठिकाणी ना साफसफाई असते, ना सॅनिटायजेशन. तसेच स्थानिक पातळीवर देखील दुर्लक्ष होत आहे. गाड्या देखील धुतल्या जात नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. विम्याबाबत परिपत्रक काढले ते बदलायला हवे. तसेच फ्रंटवर्कर ची आता व्याख्या बदलायला हवी.


-श्रीरंग बरगे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस सरचिटणीस