ठाकरे सरकारसमोर आता १२ कोटी डोसचे आव्हान! मोफत लसीचा निर्णय अद्याप नाहीच

कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणात आज महाराष्ट्राने मैलाचा दगड रोवत, दीड कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. याबद्दल आरोग्य यंत्रणेचे अभिनंदन करतानाच दररोज ८ लाख लसीकरणाचे राज्याने उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी लसींचा पुरवठा वेळेवर व्हावा, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे केल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांच्या लसीकरणासाठी, सुमारे १२ कोटी डोसची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लसींची उपलब्धता हे आव्हानात्मक काम असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात ऑक्सिजनच्या वापराबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून, त्यानुसार रुग्णांना ऑक्सिजन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांनी नंदुरबार पॅटर्ननुसार ऑक्सिजन नर्सची नेमणूक करावी, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

काय म्हणाले टोपे?

जागतिक निविदा- ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर उलब्धतेसाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. त्याद्वारे ४० हजार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, १३२ पीएसए, २७ ऑक्सिजन टॅंक, २५ हजार मेट्रीक टन लिक्विड ऑक्सिजन आणि १० लाख व्हायल्स रेमडेसिवीरच्या या साहित्यासाठी ही जागतिक निविदा काढली आहे.

लसीकरण- १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी १२ कोटी डोसेस लागतील. त्याच्या उपलब्धतेविषयी आरोग्य विभागामार्फत सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. 

(हेही वाचाः अचानक मृत्यू झाल्यास ‘या’ सरकारी विमा योजनांमार्फत मिळू शकतो लाभ!)

तो निर्णय मंत्रिमंडळाचा

लसीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता, हे मोठे आव्हान आहे. ही लस सरसकट सर्वांना मोफत द्यायची की, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनाच, याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने पाठवला आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी कोविन ॲपवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लसीकरणाची वेळ निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये, असे आवाहनही आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.

ऑक्सिजनची उपलब्धता

राज्यात सध्या १ हजार ६१५ मेट्रीक टन ऑक्सिजन वापरला जातो. त्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून, ती सर्व रुग्णालयांना पाठवण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन नर्स ही संकल्पना राबविण्यात आली असून, ५० रुग्णांसाठी एक नर्स नेमून तिच्या माध्यमातून ऑक्सिजन वापरावर लक्ष ठेवले जाते. ही संकल्पना यशस्वी झाल्याचे दिसत असून, अशाप्रकारचा प्रयोग अन्य रुग्णालयांनी राबवावा, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आतापर्यंत १०० पीएसए प्लांटसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत.

(हेही वाचाः १८ वर्षांवरील नागरीकांच्या लसीकरणासाठी महापालिकेची मोर्चेबांधणी)