Teacher : पश्चिम बंगालमधील शाळांमध्ये 8611 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत घोटाळा

कोलकता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, पश्चिम बंगाल राज्य सेवा आयोगाने (WBSCC) राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये 8,611 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. 2016 मध्ये झालेल्या तीन परीक्षांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे संस्थेने मान्य केले आहे. या परीक्षा इयत्ता 9-10 च्या वर्गात शिकवणाऱ्या गट क आणि ड या शिक्षक (Teacher) कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात आल्या होत्या.

2823 ग्रुप डी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत सुमारे 170 जणांना थेट नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या, त्यांना कोणतेही शिफारसपत्रही देण्यात आले नव्हते. याशिवाय ओएमआर (ऑप्टिकल मार्किंग रीडर) शीटमध्येही फेरफार करण्यात आले. तर गट क साठी ३८०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. यामध्येही चुकीच्या ओएमआर शीटचा वापर करण्यात आला. 77 जणांना कोणतेही शिफारसपत्र न देता नोकऱ्या देण्यात आल्या.

(हेही वाचा Rupaya : मोदी सरकारच्या काळात रुपयाही झाला ग्लोबल; UAE कडून प्रथमच कच्च्या तेलाची खरेदी डॉलरऐवजी केली रुपयात )

ओएमआरमध्ये अनियमितता करून इयत्ता 11-12वीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी 907 जणांची  (Teacher) नियुक्ती करण्यात आली, तर 39 जणांना थेट उच्च पदावर नोकरी देण्यात आली. इयत्ता 9-10 च्या शिक्षकांसाठी  (Teacher) 183 जणांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. अशाप्रकारे ओएमआर फसवणूक करून एकूण 972 कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्यात आली. पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा हा SSC घोटाळा म्हणूनही ओळखला जातो, ज्यासाठी ‘राज्यस्तरीय निवड चाचणी (SLST)’ अंतर्गत परीक्षा घेतल्या जातात.

उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल 

2014 मध्ये, पश्चिम बंगाल SSC ने स्वतः जाहीर केले होते की सरकारी शाळांमध्ये भरती SLST द्वारे केली जाईल. 2016 मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली. त्यावेळी पार्थ चॅटर्जी हे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री होते. भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. कमी गुण असलेल्या अनेक उमेदवारांना उच्च पदे देण्यात आली. गुणवत्ता यादीत नसलेल्यांनाही नियुक्तीपत्रे मिळाली. 2016 मध्ये, ‘शालेय सेवा आयोग (SSC)’ द्वारे सरकारी आणि समर्थित शाळांमध्ये गट डी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी एक वेगळी अधिसूचना जारी केली गेली. 2019 मध्येच भरतीची मुदत संपली होती. पण, WBBSE ने 25 जणांची नियुक्ती केल्याचा आरोप आहे.