राज्य शासनाकडून ‘हाय-टेक’ Drone मिशन योजना; २३८ कोटी मंजूर

243

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त आणि योग्यरित्या वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आयआयटी मुंबई यांच्या मदतीने ड्रोन (Drone) सेंटरचे जाळे प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने या ड्रोन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी २३८ कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून भविष्यात अगदी कायदा-सुव्यवस्था अंमलबजावणी, पीक पाहणी, पूरग्रस्त क्षेत्राचा मान्सूनपूर्व अंदाज, दुर्गम भागात औषधांचे वितरण, वणवा नियंत्रण, बांधकाम क्षेत्रातील इमारती, रास्ते मोजमाप अशा एक ना अनेक कामांसाठी ड्रोनचा प्रभावी वापर करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत.

ड्रोन केंद्रे स्थापन करणार

राज्यात १२ ठिकाणी जिल्हास्तरीय (district) ड्रोन (Drone) केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून ६ ठिकाणी विभागीय केंद्रे असतील आणि आयआयटी मुंबई येथे केंद्राचे मुख्यालय असेल. या केंद्रांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल. यासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

(हेही वाचा Madarasa : मराठी शाळा पडतायेत बंद सरकार मात्र मदरशांवर करतंय लाखो रुपयांचा खर्च)

क्रांतिकारी बदल

ड्रोन (Drone) तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक क्षेत्रात अनेक क्रांतिकारी बदल घडून आले असून या तंत्रज्ञानामुळे विविध जटिल आणि आव्हानात्मक समस्या सोडविण्यात मदत होत आहे तसेच वेळेचीही बचत होत आहे. या संदर्भात जून २०२३ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “महाराष्ट्र ड्रोन हब” विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते.

ड्रोन वापराच्या प्रयोजनावर आधारित नॅनो (nano) ड्रोन, मायक्रो (micro) ड्रोन, स्मॉल (small), मिडियम (medium) व लार्ज (Large) ड्रोन अशी विभागणी करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय, विभागीय (divisional) स्तरीय आणि मुख्यालय (head quarter) स्तरीय केंद्रांची भूमिका आणि जबाबदारी यामध्ये मनुष्यबळ नियुक्त करणे, प्रकल्प प्रारंभ अहवाल सादर करणे, यंत्रसामुग्री, चाचणी सुविधा विकसित करणे, शैक्षणिक उपक्रम राबवणे आणि लोकांपर्यंत या प्रकल्पाची माहिती पोहोचवणे या घटकांचा समावेश आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

समिती स्थापन

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत उद्भवणाऱ्या समस्या सोडवणे, प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखणे, निधी उपलब्धता, वेळोवेळी आढावा घेणे याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.