जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) दहशतवादापासून मुक्त होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच सोबत विविध राज्यांतील फुटीरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांनाही नेस्तनाबूत करण्यात येत आहे. यापूर्वी काश्मीरमधील मुस्लिम लीग (Muslim League) जम्मू आणि काश्मीर (मसरत आलम गट) या संघटनेवर बंदी घातली आहे. आता सरकारने तहरीक-ए-हुर्रियतच्याही (Tehreek-e-Hurriyat Banned) नाड्या आवळल्या आहेत.
दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुता धोरण
याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर म्हटले आहे की, ”दहशतवादी कारवायांसाठी या संघटनेवर यूएपीए अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील तहरीक-ए-हुर्रियतला UAPA अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी व्यक्ती निष्प्रभ करणार
ही संस्था फुटीरतावादी (Separatist) आणि जिहादी कारवायांत अडकली होती. हा गट भारतविरोधी प्रचार करत आहे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) फुटीरतावादाला चालना देण्यासाठी दहशतवादी कारवाया करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबतच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणानुसार, भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना त्वरित निष्प्रभ केली जाईल.”
ते काश्मीरला भारतापासून वेगळे मानतात
भारत सरकारने तहरीक-ए-हुर्रियत संघटनेबद्दल अधिसूचना जारी केली की, ती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी विचारधारा पसरवत आहे. हे लोक दहशतवाद्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतात आणि दगडफेकीला प्रोत्साहन देतात. तहरीक-ए-हुर्रियत भारतीय कायद्याचे पालन करत नाही. काश्मीरला भारतापासून वेगळे मानतात.
(हेही वाचा – PM Modi New Year Wishlist : नवीन वर्षांतील इच्छांची यादी काय आहे; पंतप्रधान मोदींनी दिले ‘हे’ उत्तर)
गृहमंत्रालयाचे निवेदन
दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या दुसऱ्या मोठ्या संघटनेवर सरकारने चार दिवसांत कारवाई केली आहे. यापूर्वी 27 डिसेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने मुस्लिम लीग (Muslim League) जम्मू आणि काश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) वर बंदी घातली होती गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, ”राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी या संघटनेवर यूएपीए अंतर्गत 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. ही संघटना आणि तिचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत आणि दहशतवादी कारवायांना (terrorist activities) पाठिंबा देत आहेत. ते जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामी राजवट (Islamic rule) स्थापन करण्यासाठी लोकांना भडकवतात.”
43 संघटना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित
बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यू. ए. पी. ए.) केंद्र सरकार एखाद्या संस्थेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करू शकते. याला सामान्य भाषेत ‘बंदी’ म्हणतात. जर एखाद्या संस्थेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ किंवा ‘बंदी घातलेली’ घोषित केले गेले, तर तिच्या सदस्यांना गुन्हेगार ठरवले जाऊ शकते आणि तिची मालमत्ता देखील जप्त केली जाऊ शकते.
(हेही वाचा – Mumbai Police : पुन्हा एकदा पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला धमकीचा फोन)
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशात 43 संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना (Khalistani Organization), लष्कर-ए-तोयबा (Lashkar-e-Taiba), जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed), एलटीटीई आणि अल कायदा (Al Qaeda) यासह 43 संघटनांचा समावेश आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community