अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणात (Adani-Hindenburg Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (२७ नोव्हेंबर २०२३) मध्ये आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर बुधवारी (३ जानेवारी) सकाळी सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. प्रलंबित तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीला निर्देश दिले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणावर गेल्यावर्षी सुनावणी झाली होती, मात्र त्यावरील निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला होता. त्यावेळी या सुनावणीदरम्यान सेबीच्या तपासाच्या निष्पक्षतेवर आणि तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांवर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाचा निकाल बुधवारी, (३ जानेवारी) लागला आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीदरम्यान अदानी यांच्या समभाग गुंतवणुकीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. कोणाला फायदा झाला हे देखील पाहावे लागेल, तर सेबीने प्रत्येक पैलूची चौकशी केल्याचे म्हटले होते. सेबीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, ते तपासासाठी मुदतवाढ मागणार नाहीत. २४ प्रकरणांपैकी २२ प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी नमूद केले होते. दोन प्रकरणे वगळता सर्व प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. आता निर्णय घ्यायचा आहे, मात्र काही माहिती अजून येणे बाकी आहे. गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीबाबत काय केले जात आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबी काय करत आहे, असे मुख्य न्यायाधीशांनी मेहता यांना विचारले होते.
(हेही वाचा – Ind W vs Aus W ODI Series : भारतीय महिलांना ऑस्ट्रेलियाकडून ०-३ असा व्हाईटवॉश )
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, असं कोणतंही तथ्य नाही. ज्यामुळे सेबीवर शंका घेतली जाऊ शकते. ठोस कारणांशिवाय आम्ही सेबीवर विश्वास दाखवू शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांच्या वकिलांना २७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत न्यायालयात लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं होतं.
अदानी ग्रुप कंपन्यांवर हिंडनबर्गने केलेल्या आरोपांची एसआयटी चौकशी करणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी (३ जानेवारी) निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सेबीकडून एसआयटीकडे तापस हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
The Hon’ble Supreme Court’s judgement shows that:
Truth has prevailed.
Satyameva Jayate.I am grateful to those who stood by us.
Our humble contribution to India’s growth story will continue.
Jai Hind.
— Gautam Adani (@gautam_adani) January 3, 2024
/p>
हेही पहा –