केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात Give It Up Subsidy चा पर्याय

केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सवलतीबाबत ‘गिव्ह इट अप’ सबसिडी (Give It Up Subsidy) या योजनेच्या माध्यमातून ४,०००० कोटीज रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची बचत केली. याच योजनेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेऊन महाराष्ट्र शासनानेदेखिल ही योजना सुरु करण्याचे ठरवले असून महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व योजनांकरिता ‘Give It Up Subsidy’ पर्याय खुला होईल. (Give It Up Subsidy)

शासन निर्णय जारी

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या ‘Give It Up Subsidy‘ पर्यायाबाबत निर्णय घेतला असून केंद्र शासनाच्या उपक्रमाप्रमाणेच राज्य शासनातील महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित असलेल्या योजनांसाठी Give It Up Subsidy उपक्रम राबविण्यात येईल. यासंदर्भात शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. (Give It Up Subsidy)

सध्या ६५ योजनांसाठी Give It Up चा पर्याय

सध्यस्थितीत मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या कार्यालयातील महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वित असलेल्या सर्व ६५ योजनांमध्ये, तसेच भविष्यात महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्वीत होणाऱ्या सर्व योजनांकरीता Give It Up Subsidy पर्यायाचे बटण महाआयटीमार्फत विकसीत करावे. संबंधित योजनांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर अर्जदाराने Give It Up Subsidy बटण/पर्याय निवड केल्यानंतर प्रस्तूत पर्याय निवडीबाबतच्या खात्रीकरीता pop-up window मध्ये सूचना येईल. सदर सूचना मान्य केल्यानंतर अर्जदारास मोबाईलवर OTP प्राप्त होऊन, सदर OTP अर्जदाराने वेबसाईटवर नोंदविल्यानंतर Give It Up Subsidy ची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. (Give It Up Subsidy)

(हेही वाचा – Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीची सज्जता)

विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ

सध्यस्थितीत राज्यातील शेतकरी, उद्योजक, विधवा, परित्यक्त्या, पुरबाधित, भूकंपग्रस्त इ. घटकातील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जे लाभ मदत देण्यात येते, अशा लाभार्थ्यांमधून शासनाच्या विहित नियमानुसार पात्र नसणारे लाभार्थी (उदा. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक) यांना वगळणे/लाभ नाकारणे तसेच केंद्र शासनाने राबविलेल्या Give It Up LPG Subsidy या उपक्रमाप्रमाणे नागरिकांना लाभ नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. (Give It Up Subsidy)

लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचविण्याकरिता महाडीबीटी

राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा आर्थिक लाभ पात्र लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता महाआयटी मार्फत महाडीबीटी हे पोर्टल विकसीत केले आहे. महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश शासनाच्या विविध विभागांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आहे. याद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात लाभांचे थेटपणे वितरण केले जाते. (Give It Up Subsidy)

हेही पहा –