राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) गुरुवार, ४ जानेवारी रोजी १० महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विषयावर निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने जुनी पेन्शन लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला. तसेच दूध उत्पादकांच्या अनुदानातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक (Maharashtra Cabinet Decision) पार पडली.
(हेही वाचा Jitendra Awhad : जितेंद्र आव्हाडांना श्रीरामाचा अवमान भोवणार; नाशकात गुन्हा दाखल)
कोणते आहेत ‘ते’ १० निर्णय?
- शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूवर २५० रुपयांचा टोल निश्चित.
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान.
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.
- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. 400 उद्योगांना फायदा
- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र 2” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ.
- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार.
- नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. 750 कोटीस मान्यता.
- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला.